वसई: वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या महासभेचे थेट प्रक्षेपण करण्यास महापौर अजीव पाटील यांनी नकार दिला आहे. सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीच्या आणि महापौरांच्या या हुकूमशाही कारभाराविरोधात आता सर्वसामान्य वसई-विरारकरांमधून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.
आगामी काळात पालिकेतील आपल्या भ्रष्टाचाराचे वाभाडे निघणार आणि आपले पुरते वस्त्रहरण होणार, याच भीतीपोटी महापौर अजीव पाटील यांनी महासभेचे थेट प्रक्षेपण बंद करण्याचा तुघलकी आदेश काढल्याचा तीव्र आरोप आता केला जात आहे.
पालिकेचा कारभार पाहण्याच्या व समजून घेण्याच्या सर्वसामान्यांच्या अधिकारांवरच महापौरांनी गदा आणल्याने जनतेमध्ये त्यांच्याविरोधात तीव्र भावना निर्माण झाली आहे.
महानगरपालिका स्थापनेपासून वसई-विरारवर बहुजन विकास आघाडीची सत्ता राहिलेली आहे. 2020 पूर्वी तर पालिकेत बहुजन विकास आघाडीची एकहाती सत्ता होती. या काळात बहुतांश विकासकामे ही बहुजन विकास आघाडी आणि त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मर्जीतून व प्रभावाखालीच झाली होती.
अर्थातच, या कामांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार आणि अनियमितता आढळून आली होती. पालिकेचे अंतर्गत हिशोब तपासणी आणि महालेखापालांच्या हिशोब तपासणीतून यातील अनेक संशयास्पद विकासकामांवर थेट बोट ठेवण्यात आलेले आहे.
त्यानंतर, मार्च 2020 ते जानेवारी 2026 या काळात वसई-विरार महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट लागू होती. या काळात तर पालिकेत अनिर्बंध भ्रष्टाचार बोकाळला होता. सक्त अंमलबजावणी संचालनालयाच्या थेट कारवाईमुळे तर वसई-विरार महापालिकेचा हा काळा कारभार देशभर गाजला.
विशेष म्हणजे, प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या अनेक अनियमित कामांमागेही बहुजन विकास आघाडी आणि त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांचाच वरदहस्त व प्रभाव होता, हे आता उघड झाले आहे.
जानेवारी 2026 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पालिकेत पुन्हा एकदा बहुजन विकास आघाडीची सत्ता आली असली, तरी भारतीय जनता पक्षाने त्यांची नेहमीप्रमाणे असणारी एकहाती सत्ता पूर्णपणे मोडीत काढली आहे.
लक्षणीय संख्येने भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक पालिकेत निवडून आल्याने आणि त्याआधी विधानसभा निवडणुकीत दोन आमदारांच्या विजयाने वसईत मोठे राजकीय परिवर्तन झाले आहे. यामुळे बहुजन विकास आघाडीची पुरती कोंडी झाली आहे. त्यातच विरोधी पक्षनेतेपदी मनोज पाटील यांची निवड झाल्याने पालिकेत सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारी कारभाराला पुरते वेसण घातले गेले आहे.
सर्वसामान्य वसई-विरारकरांच्या अपेक्षांना खरे उतरत विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी पालिकेच्या विकासकामामांतील भ्रष्टाचार सातत्याने चव्हाट्यावर आणला आहे. आतापर्यंत महापालिकेच्या सहा महासभा पार पडल्या असून या प्रत्येक महासभेत मनोज पाटील यांनी प्रचंड जिज्ञासा, सखोल अभ्यास आणि पुराव्यांच्या आधारे पालिकेचा अनियमित कारभार आणि त्यातील भ्रष्टाचार जनतेसमोर आणला.
यामुळे बहुजन विकास आघाडीचे नेते आणि प्रशासन अक्षरशः तोंडावर पडले होते. सभागृहात होणारी ही नाचक्की थेट जनतेपर्यंत पोहोचू नये, म्हणूनच महापौरांनी थेट प्रक्षेपणावर कुऱ्हाड चालवली आहे.
मात्र जनभावना लक्षात घेऊन विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी प्रशासकीय पारदर्शकता आणि लोकशाहीतील उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या दृष्टीने सोमवार, 22 जून 2026 रोजी पार पडलेल्या महासभेत थेट प्रक्षेपणाचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. महासभेचे महापौरांनी बंद केलेले थेट प्रक्षेपण तातडीने पुन्हा सुरू करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी मनोज पाटील यांनी सभागृहात केली.