पालघर : वाढवण बंदराच्या परिसरात २,५०० ते ५,००० एकर जागेवर भव्य रासायनिक पार्क उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. गोरेगाव येथे इंडोकेमच्या उद्घाटन सोहळ्यात त्यांनी ही घोषणा करताना प्रकल्पासाठी राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करून देईल, तसेच केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, डहाणू तालुका पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखला जात असताना एवढ्या मोठ्या रासायनिक औद्योगिक संकुलाची घोषणा झाल्याने पालघरच्या पर्यावरणीय भवितव्याबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
वाढवण बंदरामुळे पालघर जिल्ह्यात औद्योगिक आणि पायाभूत विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर बंदराशेजारी रासायनिक पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी नेमकी कोणती जागा निवडली जाणार, ती डहाणूच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या अधीन येते का, तसेच स्थानिक पर्यावरण, समुद्रकिनारा, जैवविविधता आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचे संभाव्य परिणाम काय असतील, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.
डहाणू तालुक्याला पर्यावरणीय संरक्षणाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे प्रस्तावित रासायनिक पार्कचा विचार करताना केवळ औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक लाभ यांचाच नव्हे, तर पर्यावरणीय कायदे, जमिनीच्या वापरावरील निर्बंध आणि स्थानिक नागरिकांच्या हिताचाही विचार करावा लागणार आहे. प्रकल्पाची जागा, उद्योगांचे स्वरूप आणि लागू असलेल्या पर्यावरणीय नियमांची पडताळणी केल्याशिवाय या घोषणेचे नेमके परिणाम स्पष्ट होणार नाहीत.
दरम्यान, केंद्रीय रसायने व खते मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी केंद्राच्या अर्थसंकल्पात ‘भव्य रसायन’ योजनेची घोषणा केल्याचे सांगितले. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून एक हजार कोटी रुपये, तर राज्य सरकारकडून ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळविण्यासाठी केंद्र सरकार सहकार्य करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांच्या हितासाठी माहिती देण्याची गरज
‘विकसित भारत’ आणि २०४० पर्यंत एक लाख कोटी अमेरिकी डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाशी हा उपक्रम जोडण्यात आला आहे. मात्र, विकासाच्या या महत्त्वाकांक्षी आराखड्यात डहाणूच्या पर्यावरणीय संरक्षणाची हमी कशी दिली जाणार, हा प्रश्न आता केंद्र आणि राज्य सरकारसमोर असेल. औद्योगिक विकासाच्या घोषणेसोबत पर्यावरण संरक्षणाची ठोस भूमिका, प्रस्तावित जागेची स्पष्टता आणि स्थानिक नागरिकांच्या हिताबाबत पारदर्शक माहिती देण्याची गरज या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे.