पनवेल : विक्रम बाबर
पनवेल महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेवरून महासभेत सत्ताधारी नगरसेवकांनीच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. अतिक्रमणांवर कारवाई करूनही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा होत नसल्याने सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी अतिक्रमण विभागातील अतिरिक्त १११ कर्मचाऱ्यांना कमी करून पूर्वीप्रमाणे ६४ कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ ठेवण्याची सूचना केली.
दुसरीकडे, नगरसेवक रामदास शेवाळे यांनी अतिक्रमण कारवाई करताना काही नगरसेवकच अधिकाऱ्यांना दम देत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे अतिक्रमणविरोधी मोहिमेतील अडथळे आणि १११ कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न महासभेत चर्चेचा विषय ठरला.
पनवेल महानगरपालिकेच्या ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ प्रभागांमधील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि वाहने पुरविण्याकरिता निविदा मागविण्याचा विषय महासभेत चर्चेला आला होता. या वेळी अतिक्रमणविरोधी कारवाईचा आढावा घेताना नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी प्रशासनाने अतिक्रमणविरोधी मोहिमेसाठी घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागत केले. मात्र, कारवाई करूनही शहरातील अतिक्रमणे अपेक्षित प्रमाणात कमी झालेली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. कामोठे परिसरात सुमारे ५० टक्के कारवाई समाधानकारक झाल्याचे नमूद करतानाच, उर्वरित अतिक्रमणांबाबतही ठोस उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
अतिक्रमण विभागात यापूर्वी ६४ कर्मचारी कार्यरत होते. त्यानंतर अतिरिक्त मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात आल्याने सध्या सुमारे १७५ कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ कार्यरत असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्ष कारवाईच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अधिक असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ठाकूर यांनी पुन्हा ६४ कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ ठेवण्याची सूचना केली. त्यानुसार अतिरिक्त १११ कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच अतिक्रमणविरोधी कारवाईसाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलातील ६४ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची सूचनाही त्यांनी मांडली.
ठाकूर यांच्या सूचनेनंतर अतिक्रमण विभागातील १११ कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीचे भवितव्य चर्चेत आले आहे. महापौर नितीन पाटील यांनी या प्रकरणी प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसल्याने प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. दिवाळीच्या तोंडावर हा प्रश्न निर्माण झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कारवाईत नगरसेवकांकडूनच अडथळे?
दरम्यान, नगरसेवक रामदास शेवाळे यांनी अतिक्रमणविरोधी मोहिमेतील वेगळाच मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या दहा दिवसांत प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचे कौतुक करतानाच, कारवाई करताना काही नगरसेवकच संबंधित अधिकाऱ्यांना दम देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेत लोकप्रतिनिधींकडूनच अडथळे निर्माण होत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र, शेवाळे यांनी संबंधित नगरसेवकांची नावे स्पष्ट केली नसल्याने या विधानाबाबत सभागृहात संभ्रम कायम राहिला.
शहरातील अतिक्रमणे हटविणे, अनधिकृत व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवणे आणि महापालिकेच्या मनुष्यबळाचा योग्य वापर करणे, या तिन्ही मुद्द्यांवर महासभेत चर्चा झाली. आता अतिरिक्त १११ कर्मचाऱ्यांबाबत प्रशासन काय निर्णय घेते आणि अतिक्रमण कारवाईत अडथळे आणणाऱ्या लोकप्रतिनिधींबाबत शेवाळे यांच्या आरोपांवर पुढे काय भूमिका घेतली जाते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
अनधिकृत व्यवसायांमुळे महापालिकेवर आर्थिक भार
अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबविताना योग्य नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे सांगत शेवाळे यांनी अनधिकृत व्यवसायांमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. महापालिका हद्दीत आठ ते दहा हजार नारळांची अनधिकृत पद्धतीने विक्री होत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. दररोज सुमारे दोन टन उसाचे गाळप होत असलेल्या ठिकाणांवरील कचरा उचलण्याची जबाबदारीही महापालिकेला पार पाडावी लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या व्यवसायांमधून महापालिकेला कराच्या स्वरूपात किती उत्पन्न मिळते, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनाच्या खर्चाचे आणि उत्पन्नाचे नियोजन करण्याची गरज अधोरेखित केली.
