Tribal Belt Water Issue Mokhada
दीपक गायकवाड -
खोडाळा : मोखाडा तालुक्यातील पाणीटंचाई कायमची दूर करण्यासाठी अपर वैतरणा धरणाचे पाणी तालुक्यातील सर्व गाव-पाड्यांना पुरविण्यासाठी जलजीवन मिशन ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. हर घर नल योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र ही योजना मागील अनेक महिन्यांपासून निधीअभावी अडकून पडली आहे. त्यामुळे आजही मोखाडा तालुक्यात कृत्रिम पाणीटंचाई जाणवत आहे.
मोखाडा तालुक्याला जलसमृद्ध होण्यासाठी स्वायत्त होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा कौशल्यपूर्ण उपयोग करून व जलतारा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून मोखाडा तालुका स्वायत्तपणे जलसमृद्ध होऊ शकतो,मात्र त्यासाठी सार्वजनिक सकारात्मकतेची गरज आहे.
पावसाळ्यात डोंगरावरून कोसळणारे पाणी वाहून जाते, आणि उन्हाळ्यात त्याच डोंगरपायथ्याशी राहणाऱ्या माणसाला पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. मोखाडा तालुक्याचे हे दरवर्षीचे चित्र आहे. नदी, नाले, ओढे पावसाळ्यात दुथडी भरून वाहतात, पण उन्हाळा आला की विहिरी, बोअरवेल कोरड्या पडतात.शेतकरी टँकरकडे डोळे लावून बसतो.ही या तालुक्याची शोकांतिका आहे.
यावरचा उपाय आकाशात नाही, तो शेतकऱ्याच्या बांधावर आणि ग्रामीण व नागरी स्वराज्य संस्थांच्या हातात आहे. पावसाचे पाणी शेतातच जिरवले, तरच विहिरी टिकतील, ओढे टिकतील आणि शेती टिकेल. यासाठीच जलतारा योजना ही केवळ एक योजना नाही, तर मोखाड्याच्या भवितव्याची संधी आहे. मात्र या संधीचं सोनं करायचे असेल, तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या तिन्ही पातळ्यांवर, तसेच जी. राम. जी. योजनेच्या विशेष सहयोगातून अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.
शेताच्या उतारावर, पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी ५ फूट लांब, ५ फूट रुंद आणि ६ फूट खोल खड्डा खोदून त्यात मोठे टोळ दगड भरायचे, हाच तो जलतारा.
एका जलताऱ्यातून सुमारे ३.६० लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरते. त्यामुळे विहिरीची पातळी वाढते, रब्बी हंगामाला पाणी मिळते, पिकांच्या मुळाशी ओलावा टिकतो आणि पाणी साचून पीक सडण्याचा धोका कमी होतो.मनरेगातून प्रति जलताऱ्यासाठी ५२६४ रुपये पर्यंत लाभ मिळतो. यात १७ मनुष्यदिन गृहीत धरले आहेत. म्हणजे शेतकऱ्याला मजुरीही मिळते आणि शेतालाही पाणी मिळते. अशी दुतर्फा लाभाची योजना क्वचितच असते.
जलताऱ्याचा जन्म जालना जिल्ह्यात झाला.प्रणेते डॉ. पुरुषोत्तम वायाळ यांनी प्राध्यापक पद सोडून गावागावात फिरून शेतकऱ्यांना ही कल्पना पटवून दिली. २०२१ मध्ये केवळ ४ गावांत १४०० जलतारे होते. २०२३ पर्यंत ११५ गावांत ४५५०० पेक्षा जास्त जलतारे झाले. आज हा आकडा १.७५ लाखांच्या पुढे गेला आहे.जालन्यातील अंभोर शेळके, खांडवी, किर्तापूर, पाष्टा, वातूर, सोनदेव, स्वरगाव, पिंपरुळा या गावांत भूजल पातळी १४ फुटांनी वाढली. पीक उत्पादनात ४२ टक्के वाढ झाली आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न एका वर्षात १२० टक्क्यांनी वाढले.एव्हढे या जलताऱ्याचे फलित आहे.
जळगाव जिल्ह्यात एका दिवसात ७०७ ग्राम पंचायतींमध्ये ५५८८ जलतारे झाले. लातूरच्या बाणसावळगावात सात वर्षांत भूजल १५० फुटांपर्यंत वर आले आणि गाव टँकरमुक्त झाले. वैजापूरच्या धोंडाळगावाने २० कोटी लिटर पाणी अडवून टँकर मुक्ती मिळवली.पर्यंती गावात तरुणांच्या पुढाकारातून १७७ जलतारे मंजूर झाले.जालना, जळगाव, लातूर करू शकतात, तर मोखाडा का नाही? मोखाड्यात पाऊस कमी नाही, जमीन वाईट नाही, शेतकरी आळशी नाही. फक्त गरज आहे ती यंत्रणेने कंबर कसण्याची.
या योजनेची खरी ताकद ग्रामपंचायतींच्या हातात आहे. ग्रामपंचायतीने आता कागदावरची पंचायत न होता, बांधावरची पंचायत व्हावे.प्रत्येक वाडी-पाड्यावर सभा घेणे,ग्रामसभा फक्त गावात घेऊन चालणार नाही. मोखाड्यातील वाडी-पाडे दूरवर पसरले आहेत. प्रत्येक पाड्यावर जाऊन, शेतकऱ्याच्या बांधावर उभे राहून जलतारा समजावून सांगावा लागेल.
"खड्ड्यामुळे जागा वाया जाते" हा सर्वात मोठा गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात तो खड्डा जागा वाया घालवत नाही, तर पुढील २० वर्षे विहिरीला पाणी देतो. हे पटवून देणे ही सरपंच, ग्रामसेवक आणि सदस्यांची जबाबदारी आहे.
अर्ज, ७/१२, जॉब कार्ड, आधार, बँक तपशील भरण्यास शेतकऱ्याला मदत करावी. शेतकरी कार्यालयाच्या उंबरठ्यावर अडकला, तर योजना कागदावरच राहील. प्रस्ताव तात्काळ पाठवावेत.
प्रत्येक शेतात एक जलतारा: ग्रामसभेत "प्रत्येक शेतात एक जलतारा" असा ठराव घ्यावा. तो ठराव भिंतीवर लिहून ठेवावा.
खड्ड्यात मोठेच टोळ दगड भरले जातील, माती किंवा बारीक खडी भरली जाणार नाही, यावर ग्रामपंचायतीने प्रत्यक्ष लक्ष ठेवावे. निकृष्ट काम झाले तर पाणी मुरणारच नाही.
ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताव पाठवले म्हणजे काम संपले असे नाही.पंचायत समितीने तालुका पातळीवर नियोजन करावे.पाणी कोणत्या उताराने वाहते, कोणत्या गावात भूजल सर्वात खोल गेले आहे, कोणत्या भागात टँकर सर्वात जास्त लागतात, याचा अभ्यास करून प्राधान्यक्रम ठरवावा. जिथे गरज जास्त, तिथे आधी जलतारे व्हावेत.तांत्रिक मान्यता, मोजमाप, मजुरीचे पेमेंट वेळेवर होणे, यात दिरंगाई होता कामा नये. शेतकऱ्याने खड्डा खोदल्यावर महिनोन् महिने पैसे मिळाले नाहीत, तर पुढच्या वर्षी कोणीही पुढे येणार नाही. जी. राम. जी. योजनेच्या कामांशी जलताऱ्याचा समन्वय साधून एकाच शेतात दुबार काम होणार नाही, याचीही खबरदारी पंचायत समितीने घ्यावी.तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा आठवड्याचा आढावा घ्यावा. कोणती पंचायत मागे आहे, का मागे आहे, याची कारणे शोधून ती दूर करावीत.
जिल्हा परिषद ही या योजनेची खरी पालक आहे. जिल्हा परिषदेने केवळ आदेश काढून चालणार नाही.
जिल्ह्याच्या निधीतून मोखाड्यासारख्या डोंगराळ, दुर्गम तालुक्याला विशेष प्राधान्य द्यावे. मनरेगाच्या निधीबरोबरच जी. राम. जी. योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा निधी, साहित्य आणि तांत्रिक मनुष्यबळ यांचा योग्य वापर होतो आहे का, यावर जिल्हा परिषदेने देखरेख ठेवावी.तालुकानिहाय उद्दिष्ट देऊन, त्याची दर महिन्याला समीक्षा करावी. ज्या अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले, त्यांचा सत्कार करावा. जिथे हलगर्जीपणा दिसेल, तिथे तात्काळ कारवाई करावी. जलतारा ही केवळ खड्ड्यांची संख्या नाही, तर भूजल पातळी किती वाढली, टँकर किती कमी झाले, यावरच योजनेचे यश मोजावे.
जी. राम. जी. योजनेच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामात पारदर्शकता सर्वात महत्त्वाची आहे. लाभार्थ्यांची निवड पारदर्शक असावी. गरजू, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्याला प्रथम प्राधान्य मिळावे. कामाचे जिओ टॅगिंग, फोटो, मोजमाप योग्य पद्धतीने व्हावे.खड्डा खोदण्यापूर्वी आणि नंतरची स्थिती, पावसाळ्यानंतर विहिरीत किती पाणी वाढले, याची नोंद ठेवावी. ही नोंदच पुढील वर्षी शेतकऱ्याला प्रेरणा देईल. कोणत्याही परिस्थितीत बोगस लाभार्थी, बोगस मोजमाप किंवा निकृष्ट दर्जाचे काम खपवून घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश यंत्रणेने द्यावा.
शेतकऱ्यांनो, ही संधी दवडू नका. आज खोदलेला एक खड्डा पुढील अनेक वर्षे विहिरीला पाणी देईल. आजची एका दिवसाची मेहनत पुढील पिढीचे पाणी वाचवेल.ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेतला, पंचायत समितीने नियोजन केले, जिल्हा परिषदेने पाठबळ दिले आणि जी. राम. जी. योजनेने दक्षता घेतली, तर येत्या पावसाळ्याआधीच मोखाडा तालुक्यात हजारो जलतारे उभे राहतील.मोखाडा टँकरमुक्त तालुका म्हणून ओळखला जाईल.तो दिवस दूर नाही, फक्त गरज आहे ती प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याची.