

Mokhada Taluka Employment Crisis
दीपक गायकवाड
खोडाळा : दिवाळीचा उत्साह संपला. गावात काही दिवस आनंदाचे वातावरण होते, पण हाताला काम नाही, शेतात पाणी नाही आणि घरात पैसा नाही, या वास्तवाने मोखाडा तालुक्यातील अनेक कुटुंबांसमोर पुन्हा रोजगाराचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.त्यामूळे आता स्थलांतर आणि त्यातून उद्भवणारी वेठबिगारी, मुलांचं शिक्षण आदि प्रश्न आ वासून उभे राहणार आहेत.
दिवाळीनंतर कामाच्या शोधात शहराकडे जाणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसत आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध झाला तर स्थलांतर थांबेल, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे मोखाडा तालुक्यात मुबलक रोजगार उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याची भावना आता अधिक ठळकपणे मांडली जात आहे.
पूर्वीची मनरेगा योजना रद्द करून केंद्र सरकारने १ जुलै २०२६ पासून विकसित भारत - गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण), म्हणजेच व्हीबी-जी राम जी कायदा लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत पूर्वीच्या १०० दिवसांऐवजी प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून १२५ दिवसांच्या मजुरी रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे.मात्र मुळातच मुबलक रोजगाराची परवड असताना योजनेचे नाव बदलूनही परिस्थिती मात्र जैसे थे राहिली आहे.
महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत मजुरीचा दर ३१७ रुपये प्रतिदिन असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. तसेच राज्यात या योजनेत ३७५ प्रकारची कामे करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, यात जलसंधारण, विहीर, शाळा भिंत, शौचालय, गृहनिर्माण आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांचा समावेश आहे.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ६,७२८ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सांगितले होते. हा निधी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना, व्हीबी-जी राम जी आणि संबंधित यंत्रणांमार्फत उपलब्ध करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मोखाड्यासारख्या आदिवासीबहुल, डोंगराळ आणि पाणीटंचाई असलेल्या तालुक्यात या निधीतून प्रत्यक्षात किती कामे सुरू झाली, किती मजुरांना काम मिळाले आणि किती दिवस रोजगार मिळाला, हा खरा मुद्दा ठरत आहे.
मोखाडा तालुक्याच्या अधिकृत एमआयएस अहवालानुसार कामांची यादी, चालू कामे आणि खर्चाची नोंद उपलब्ध आहे. मात्र दिवाळीनंतरच्या काळातील अद्ययावत मनुष्य-दिवस निर्मिती, काम मागणाऱ्या कुटुंबांची संख्या आणि प्रत्यक्ष काम मिळालेल्या मजुरांची संख्या याबाबत ग्रामपंचायतनिहाय एकत्रित, सार्वजनिकरीत्या पडताळता येणारा ताजा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही.
दुसरीकडे, रोजगार हमी योजनेतील मजुरी थकबाकीचा मुद्दा सातत्याने समोर येत आहे. एका प्रसिद्ध वृत्तानुसार मोखाडा तालुक्यात सुमारे २ कोटी २ लाख रुपयांची मजुरी थकल्याची नोंद झाली होती. ही थकबाकी व्हीबी-जी राम जी लागू होण्यापूर्वीच्या काळातील असली तरी, मजुरांचा प्रशासनावरील विश्वास त्यामुळे डळमळीत झाल्याची चर्चा मजूरांमध्ये चालू आहे.
१. कामांची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत : काम मागितल्यानंतर १५ दिवसांत काम मिळणे अपेक्षित असताना अनेक ठिकाणी मजुरांना वाट पाहावी लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
२. शेल्फवरील कामे : ग्रामसभेने मंजूर केलेली कामे, जलसंधारणाची कामे, वनराई बंधारे, रस्ते, चारा लागवड यासारखी कामे वेळेत सुरू झाली तर स्थानिक रोजगार वाढू शकतो.
३. मजुरी वेळेत मिळणे : मजुरी थकली तर मजूर पुन्हा स्थलांतराकडे वळतो. त्यामुळे मजुरीचे वेळेत प्रदान हे स्थलांतर रोखण्याचे पहिले पाऊल ठरेल.
४. पारदर्शकता : प्रत्येक ग्रामपंचायतीत किती कामे मंजूर, किती सुरू, किती मजूर कामावर, किती मजुरी अदा, याची माहिती फलकावर आणि ग्रामसभेत जाहीर करणे आवश्यक आहे.
दिवाळीनंतर गावातच काम मिळावे, पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी, जनावरांसाठी चारा मिळावा आणि मुलांचे शिक्षण स्थलांतरामुळे खंडित होऊ नये, ही मजूरांची प्रमुख मागणी आहे. व्हीबी-जी राम जी योजनेचा उद्देशही हाच आहे - गावातच रोजगार आणि आजीविका निर्माण करणे.
त्यामुळे आता प्रश्न केवळ योजनेचा नाही, तर तिच्या अंमलबजावणीचा आहे. मोखाडा तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत कामांची प्रत्यक्ष स्थिती, मजुरांची नोंदणी आणि मजुरी प्रदान याचा तालुकास्तरीय अहवाल प्रशासनाने जाहीर करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.