पालघर : हनिफ शेख
जुन 2022 मध्ये मंजूर झालेली आदिवासी उपयोजने अंतर्गत लेखाशिर्ष 5054,5117 मंजूर झालेल्या अनेक विकासकामांना नव्याने सरकार स्थापण झाल्यानंतर या मंजूर कामांना स्थगिती दिली आणि ती कामे शासन निर्णय क्रमांक सारस्ते 1122 /प्र.क्र 157/ क्र.5 3 मार्च 2023 अन्वये रद्द करण्यात आली. यामुळे अनेक ठेकेदारांनी तेंव्हा देखील ओरड केली होती. यावेळी अशा कामांच्या मंजुरीसाठी किती प्रयत्न करावे लागतात याची वेदना येथील अधिकारी आणि त्या कामांच्या मागे लागलेल्या ठेकेदारांना माहिती असते. विशेषतः पालघर जिल्ह्यातील जव्हार,मोखाडा, विक्रमगड,वाडा या आदिवासी बहुल तालुक्यांमधील तब्बल 278 कामे रद्द करण्यात आली होती. मात्र तीन वर्षांपासून संबंधित ठेकेदारांची लाखो रुपयांची रक्कम जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अडकून पडली आहे.
आदिवासी उपयोजने अंतर्गत रस्ते, पुल, पाईप मोर्या,साकाव , आदी विकास कामांना प्रशासकीय मंजुरी देवुन निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन, कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. मात्र शासन बदलल्यानंतर ही कामे रद्द करण्यात आली. कामे रद्द झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांनी भरलेली अनामत रक्कम, इसारा रक्कम तसेच एफडीआरची रक्कम ठेकेदारांनी परत मागीतली. परंतु सदर रक्कम देण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून संबंधित ठेकेदारांची लाखो रुपयांची रक्कम जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अडकून पडली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही रक्कम परत मिळत नसल्याने ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
याबाबत ठाणे अधिक्षक अभियंत्यांच्या आदेशाचा दाखला देत या संदर्भात बांधकाम विभागाकडे विचारणा केली असता, “अद्याप अधिक्षक अभियंता ठाणे यांचे आदेश प्राप्त झालेले नाहीत,” असे कारण बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात येते , मात्र आदेशाच्या प्रतीक्षेच्या कारणावर तीन वर्षे उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
ठेकेदारांमध्ये प्रचंड नाराजी, कामे तर गेलीच आता अनामत रक्कम तरी द्यावी. विकास कामांना कार्यारंभ आदेश देण्याच्या अगोदर या रकमा ठेकेदारांना भराव्या लागतात मात्र ही कामेच रद्द झाल्याने आता तरी अनामत व इसारा रक्कम परत करणे ही प्रशासकीय जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हार यांची असताना बांधकाम विभागाकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला आहे. एकंदरीत पाहिलं तर गेल्या दोन वर्षांपासून ठेकेदारांच्या कामाची देयके निधी अभावी रखडली असल्यामुळे त्यांना या रद्द झालेल्या कामांची अनामत रक्कम,ईसारा रक्कम व एफ डी आर च्या रक्कमांचा आधार होता, परंतु त्याही रखडल्या मुळे छोट्या ठेकेदारांची अवस्था बिकट झाली आहे.