बोईसर : तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 360 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, त्या कारवाईनंतरही प्रदूषणस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याची चर्चा आहे. दंडाची वसुली, त्याचा वापर आणि सुधारणा कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकृत माहिती जाहीर न झाल्याने प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
तारापूर एमआयडीसीमध्ये सुमारे 1200 ते 1400 उद्योग कार्यरत असून, त्यामध्ये 500 हून अधिक रासायनिक उद्योग, 150 ते 200 टेक्स्टाईल प्रक्रिया युनिट्स तसेच 100 पेक्षा अधिक फार्मा तसेच लोखंडावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा समावेश आहे. या उद्योगांतून निर्माण होणारे सांडपाणी आणि वायू उत्सर्जन हे प्रदूषणाचे प्रमुख घटक मानले जात आहेत. औद्योगिक सांडपाण्यामुळे सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर ताण येत असल्याची चर्चा आहे. तसेच रात्रीच्या वेळी धूर आणि दुर्गंधीबाबत स्थानिकांकडून तक्रारी केल्या जात आहेत.
दरम्यान, राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. जागतिक स्तरावर ओळख असलेल्या तारापूर अणु ऊर्जा केंद्र जवळच औद्योगिक प्रदूषणाचा प्रश्न कायम राहणे ही चिंतेची बाब असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. पर्यावरणीय पारदर्शकतेसाठी दंडाची रक्कम, तिचा विनियोग आणि सुधारणा आराखड्याची सद्यस्थिती याबाबत सविस्तर अहवाल जाहीर करण्याची मागणी सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
