पालघर : हनिफ शेख
स्थलांतर रोखण्यासाठी शासनाकडून किमान डझनभर योजना राबविण्यात येतात. याशिवाय आकड्यांचा खेळ खेळत आम्ही कसा जास्तीत जास्त रोजगार दिला हे दाखवण्याचा सुद्धा प्रयत्न होतो. याशिवाय मनरेगाच्या छोट्या कामांचे मोठे उद्घाटन करून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रकार सुद्धा प्रशासनाकडून स्थानिक पातळीवर होत असतो. मात्र आज घडीला पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण तालुक्यात आपण पाहिल्यास रोजगाराच्या शोधात अनेक परिवार आपल्या संसाराची गाठोडी बांधून निघाल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे स्थलांतर रोखणाऱ्या यंत्रणेला एक प्रकारे वाकुल्या दाखवतच हे तांडे आपलं घर, आपलं गाव सोडून निघाले आहेत. मात्र मग यानंतरच वेठबिगारी सारखे प्रकार लहान मुलांची मजुरीसाठी विक्री अशा भयावह घटना सुद्धा घडत असल्याचे दिसत आहे.
दुसरीकडे पालघर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या मनरेगा योजनेमधून मजुरांपेक्षा ठेकेदारांचा फायदा कसा जास्त होईल हेच पाहिले जात असल्याचे सुद्धा दिसून येत आहे. त्यामुळे आज ज्या मोठ्या संख्येने स्थलांतर होत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसत आहे त्यावरून स्थलांतर रोखणाऱ्या यंत्रणा किती अपयशी आहेत हेच त्यांनी दाखवून दिल्याचे बोलले जात आहे.
मोखाडा तालुक्यात गेल्या महिनाभरात वेठबिगारीची असंख्य उदाहरणे डोळ्यासमोर आली. रोजगाराच्या शोधात गेलेले मजूर तब्बल पाच-दहा पंधरा वर्षांनी आपल्या गावाकडे परत आल्याचे यातून दिसून आले. यामुळे स्थलांतरितांची भयावह स्थिती यातून समोर आली तर अगदी कालच मोखाडा तालुक्यात मोठा अपघात घडला. याला सुद्धा स्थानिक पातळीवर रोजगार नसणे हेच कारण आहे.
गावामध्ये रोजगार नसल्यामुळे अनेक नागरिक पहाटे गाव सोडायचे मोखाडा, त्रंबक रस्त्यावर उभे राहायचे आणि मिळेल त्या वाहनाने नाशिक गाठायचे नाशिक मधील सातपूर चौकात उभे राहून त्या ठिकाणी मजुरांचा भाव ठरतो. त्यानुसार दिवसभर काम करायचे आणि पुन्हा रात्री कमी भाड्यामध्ये जे वाहन उपलब्ध होईल त्यात बसून आपल्या परिवाराकडे परतायचे असा हा दिनक्रम होता. मात्र काल एका ट्रकचा अपघात झाला आणि एकाचा मृत्यू तर 30 हून अधिक मजूर जखमी झाले.
यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी अक्षरश: जीव धोक्यात घालावा लागत असल्याचे या घटनेतून समोर आले आहे. आज घडीला ग्रामीण भागातील अनेक पाडे, गाव ओस पडायला लागलेले आहेत. कारण की शेतीची कामे झाल्यानंतर पुन्हा एकदा अनेक मजूर आपल्या परिवारासह बाहेरगावी कामासाठी जात असतात यामुळे त्यांच्या लहानग्या मुलांच्या शिक्षणाचा देखील प्रश्न समोर उभा राहतो मात्र याचे कसलेही सोयर सुतक प्रशासनाला नसल्याचेच यातून दिसून येत आहे.
शासनाच्या मनरेगा योजनेमधून सर्वांच्या हाताला काम मिळेल याची शाश्ती नसते, याशिवाय शासन नियमाने ठरविलेल्या दिवसा इतकी रोजगार पूर्ती होत नाही, बाहेर मिळणाऱ्या मजुरी पेक्षा रोजगार हमी योजनेवर मिळणारी मजुरी कमी असल्याने अनेक मजूर स्थलांतर होतात. याशिवाय सरकारची मजुरी वेळेत मिळत नाही तर काही वेळा बँक पासबुक किंवा तत्सम अनेक बाबींमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या तर केलेल्या कामांची मजुरी मिळायला कित्येक वेळा वर्षभर वाटही पहावी लागते.
शासनाकडून घरकुल गाय गोठे शेततळे अशा कमी मनुष्य आणि कमी दिवसांची कामे करून रोजगार हमी योजना यशस्वी झाल्याचा दिंडोरा पिटला जातो. मात्र प्रत्यक्ष आज मजुरांना रोजगार मिळत नसल्यानेच हे स्थलांतर वाढत असल्याचे एकूणच चित्र आहे. या योजनेतील गंभीर बाब म्हणजे आकडेवारी मध्ये पाहिल्यास रोजगार हमी योजनेवर झालेला खर्च कोट्यवधी रुपयांमध्ये आपल्याला दिसून येईल मात्र यातील कुशल कामावर जास्त खर्च होत असल्याने मजुरांपेक्षा ही योजना ठेकेदारांसाठी लाभदायक बनल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे पालघर जिल्ह्यात नरेगा मधून केलेल्या आजवरच्या कामांचा जर आढावा घेतला तर यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार सुद्धा समोर येण्याची चिन्हे आहेत.
एकूण नोंदणी झालेले मजूर आणि प्रत्यक्ष रोजगार यात प्रचंड तफावत
मार्च 2024 ते मार्च 2025 या एक वर्षातील नरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड धारक आणि मजुरी दिलेले मजूर यांची माहिती घेतली असता जिल्ह्यात एकूण जॉब कार्ड ची संख्या 323 हजार 712 इतकी आहे. यामध्ये सात लाख 63 हजार 865 मजुराची नोंद आहे. असे असताना यातील एक लाख 15 हजार 440 कुटुंबांनी म्हणजेच दोन लाख 31 हजार पाचशे आठ मजुरांना काम दिल्याचे या आकडेवारीतून समोर येत आहे. तर मग एकूण जॉब कार्ड धारक मजुरांची संख्या जर 7 लाख 63 हजार 865 इतकी आहे तर मग रोजगार दिलेल्या 2 लाख 31 हजार 508 मजूर वजा केले असता उरलेल्या 5 लाख 32 हजार 357 मजुरांचे काय झाले ? याचा तपास शासनाने करणे आवश्यक बनले आहे. यामुळे स्थलांतरीत मजुरांचा आकडाही शासनाला कळेल अन्यथा पुन्हा असे शकडो मजूर वेठबिगारीचे बळी ठरतील हे नक्की.