पालघर : हनिफ शेख
राज्यातील विकास प्रकल्पांच्या अंमलब जावणीत अडथळा ठरणाऱ्या आणि न्यायालयीन वादांना कारणीभूत ठरणाऱ्या "वनजमिनीच्या नोंदी" चा प्रश्न अखेर मार्गी लागावा यासाठी शासनाकडून वनविभागाच्या किती जमिनी आहेत. त्याची स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखड यांनी यासंबधी वनविभागासाठी नुकतीच बैठक घेतली. मात्र यावेळी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. तर अनेक प्रकरणावरील दिरंगाईबाबत जिल्हाधिकार्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
वनक्षेत्राची अचूक नोंद 7/12 उताऱ्यात नसल्याने राज्य सरकारला कोट्यवधींचा भुर्दंड आणि प्रकल्पांना विलंब सहन करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने 23 एप्रिल 2026 रोजी महत्वाचे परिपत्रक काढून राज्यभर "7/12 उताऱ्यावरील वन नोंदी अद्ययावत करण्याची विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार वनविभागाकडून या सर्व जमिनींची नोंद व्हावी यासाठी राजपत्र बरोबरच अनेक बाबींची पूर्तता होणे अपेक्षित आहे मात्र या संदर्भात पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी वन विभागाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पालघर या ठिकाणी घेतली.
यावेळी डहाणू आणि जव्हार प्रांत अधिकारी व सर्व तहसीलदार देखील उपस्थित होते. यावेळी जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा झाली असता अनेकांनी यासाठीची कागदपत्रे अद्याप पर्यंत महसूल विभागाकडे जमा केली नसल्याचे दिसून आले. यावर जिल्हाधिकारी जाखड यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत नाराजी व्यक्त केली. आणि आठ दिवसांचा अल्टिमेटम देखील वन विभागाला दिला आहे.
वनविभागाचे कित्येक अधिकारी प्रांत कार्याल-यातील बैठकांनाही उपस्थित नसतात या शिवाय तहसीलदारांना वेळोवेळी माहिती देत नाहीत अशा काही तक्रारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी केल्याचे सूत्रांकडून कळते आहे. याचाच परिणाम म्हणून भर बैठकीत वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी जाखड यांनी झापल्याचे दिसून आले यातूनच वन जमिनींच्या नोंदीच्या प्रकर णावरून पालघर जिल्ह्यातील महसूल आणि वन विभागात कलगीतुरा रंगल्याची चर्चा आता होत आहे.
राज्यातील एकूण वनक्षेत्रापैकी काही क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात आहे तर काही क्षेत्र महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे. दोन्ही विभागांची नोंद ठेवण्याची पद्धत वेगळी आहे. महसूल विभाग "7/12 उतारा" ठेवतो तर वन विभाग "Form No.1 वन नोंदवहीं" ठेवतो. यात ताळमेळ नसल्याने गोंधळ निर्माण होतो. सन 1980 पूर्वी किंवा त्यानंतरही विविध कारणांसाठी वाटप झालेल्या वनजमिनींचे निय-मानुसार "नियमितीकरण" झाले नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार ती जमीन आजही "वन" असूनही, 7/12 वर त्या लाभार्थ्यांचे नाव "भोगवटदार" म्हणून लागले आहे. "वन" हा शब्द कालांतराने लोप पावला आहे. नोंदीच्या तफावतीमुळे वन जमिनीची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री, अतिक्रमण आणि वनेत्तर वापर वाढला आहे.
यातून महसूल आणि वन विभागात परस्पर वाद निर्माण होऊन उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे दाखल होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न झाल्यास न्यायालयीन अवमान होण्याची भीतीही शासनाला आहे. यामुळे वन जमिनीच बाबत स्पष्टता यावी यासाठी शासनाने नवीन परिपत्रकानुसार आता राज्यातील सर्व तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदारांना आदेश दिले असून त्यानुसार सर्व 7/12 उताऱ्यांची तपासणी करून भोगवटदार सदर आणि इतर हक्क सदरी वनजमिनीची अचूक नोंद घेणे संरक्षित वन, राखीव वन, खाजगी वन, वनसदृश्य क्षेत्र, वाटप वनक्षेत्र अशा वनाच्या प्रकारानुसार त्याला लागू असणाऱ्या कायद्याचा उल्लेख करणे. यासाठी महसूल आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे पाहणी करून अभिलेख दुरुस्त करावेत. यामुळे एकीकडे वनजमिनीवरील अति-क्रमणाला आळा बसेल,
दुसरीकडे रस्ते, रेल्वे, धरणे यांसारखे विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल असे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी याबाबत महत्त्वाची कागदपत्रे वन विभागच देऊ शकतो असे चित्र आहे. असे असतानाही यासाठी मोठा कालावधी गेल्यानं-तरही जिल्ह्यातील जव्हार उपवन संरक्षक अंतर्गत येणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी याबाबतची अनेक कागदपत्रे महसूल विभागाला न दिल्याने जिल्हाधिकारी जाखड यांनी नाराजी व्यक्त करीत कारवाईचा इशारा दिला आहे. याशिवाय या कामांसाठी सात दिवसांचा अल्प-टीमेटम दिलेला आहे. पालघर जिल्ह्यात महाकाय प्रकल्प धडका घेत आहेत या प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित करताना काही विभागातील या जमिनी वनविभागाच्या म्हणजेच शासनाच्या असू शकतात मात्र नोंदी नसल्यामुळे त्या खाजगी मालकांच्या ताब्यात देखील दिसत आहेत.
वनविभागाचा एटीट्यूड वाढला आहे का?
या वन जमिनींच्या नोंदणीसाठी वन वभागाचे सहकार्य मिळत नसल्याच्या तोंडी तक्रारी जिल्हाधिकारी यांना गेल्यामुळे जाखड यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. यावेळी तर एका वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला "आपण प्रांताधिकाऱ्यांच्या बैठकीला उपस्थित नसता आपले कर्मचारी पाठवता आपण कोण आहात?" आपला एटीट्यूड वाढला आहे काय? असा सवाल त्यांना केला. यावेळी उपवनसंरक्षक जव्हार विभागाचे सैफुन शेख व्यासपीठावर उपस्थित होते. यामुळे वेळेत काम न झाल्यास नोटीस काढून अहवालाच्या सूचना केल्या