हनिफ शेख
पालघर : सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाल्याच्या चर्चा होत असतानाच नुकतेच 111 कोटी रुपये अनधिकृत रित्या काढण्याचा ठेकेदाराचा प्रयत्न झाल्याने हे प्रकरण चांगलेच गाजले, मात्र याआधी सुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हार कार्यालयातून केलेल्या कामांच्या चौकशीच्या अनेक चर्चा आणि मागण्या सुद्धा वेळोवेळी झाल्या मात्र पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी याबाबत अनेकदा जनता दरबारात सुद्धा नाराजी व्यक्त करत या कामांच्या चौकशीबाबत जाहीरपणे आपली भूमिका मांडली होती. या सर्वांचा आधार घेत आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात आलेल्या तब्बल 2021-22 ते आत्तापर्यंत च्या कामांच्या तपासणीचे आदेश पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ इंदू राणी जाखड यांनी दिली असून यामुळे आता मोठा भ्रष्टाचार समोर येण्याची चिन्हे आहेत.
यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे अनेक ठेकेदारांचे मात्र धाबे दणाणले असल्याचे दिसून येत आहे. मुळात आजच्या विकास कामांची काम करण्याची पद्धत आणि त्याचा दर्जा पाहता गतवर्षीचे काम सुद्धा दुसऱ्या वर्षी टिकेल याची शाश्वती नसते अशावेळी तब्बल चार वर्षापासूनच्या केलेल्या कामांच्या चौकशीचे हे आदेश असल्याने या बांधकाम विभागांचा भ्रष्ट कारभार आता चव्हाट्यावर येण्याची चिन्हे आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हार आणि पालघर तसेच जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग पालघर या विभागांना यासंबंधी कागदपत्रे उपलब्ध करण्याच्या सूचना या आदेशान्वये देण्यात आले होते. यानुसार 2021-22 ते आज पर्यंतच्या डहाणू आणि जव्हार प्रकल्प कार्यालया अंतर्गत तब्बल 914 कोटी 53 लाख 44 हजार रुपये खर्च झालेल्या 3 हजार 302 कामांची चौकशी होणार आहे मात्र ही सगळीच कामे तपासणी करणे शक्य नसल्याने यातील दहा टक्के कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी व स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी तपासून हवाल या कार्यालयास सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिला होता. यासाठी जव्हार आणि डहाणू प्रकल्प या अंतर्गत दोन समित्या गठित करण्यात आल्या होत्या यानुसार जव्हार प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी अपूर्वा बासुर आणि डहाणूचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल खत्री यांची समिती अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे.
या आदेशानुसार जव्हार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी आणि या तपासणी समितीचे अध्यक्ष अपूर्वा बासुरी यांनी कार्यकारी अभियंता जव्हार यांना 4 डिसेंबर रोजी एक पत्र दिले आहे.त्यानुसार राज्यस्तरीय लेखाशीर्ष 5054,5117 अंतर्गत सन 2021 22,22/23,23/24,24/25 या आर्थिक वर्षात शासन स्तरावरून मंजुरी दिलेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणे करावयाची असून त्यासाठी समिती स्थापन केली आहे त्या आदेशानुसार वाडा व विक्रमगड तालुक्यातील कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करावयाची असल्याने सदर कामांच्या तालुका निहाय याद्या, कामांचा सद्यस्थिती अहवाल कार्यारंभ आदेश सर्व कामांचे अंदाजपत्रके,काम सुरू होण्यापूर्वी चे फोटो,मोजमाप पुस्तिका इत्यादी सर्व कागदपत्रांसह 11 डिसेंबर 2025 रोजी विक्रमगड या ठिकाणी उपअभीयंता आणि कनिष्ठ अभियंता सह उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. याशिवाय रँडम पद्धतीने कामांची पाहणी करण्यात येणार असून दस्तावेजा विना किंवा परिपूर्ण माहिती विना प्रत्यक्ष पाहणीत अडथळा निर्माण होणार नाहीयाची दक्षता घ्यावी अशा सूचना देखील या पत्रात करण्यात आलेल्या आहेत.