पालघर शहर ः पालघर जिल्ह्यात बिगर आदिवासी कंत्राटी शिक्षकांची कायमस्वरूपी नेमणूक करावी आदींसह विविध मागण्यांसाठी आरक्षण हक्क बचाव समितीच्या वतीने पालघर शहरातील हुतात्मा चौक ते पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय असा धडक मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी हातात काळे झेंडे शासन, प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने करण्यात आली.मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री बैठक करण्यात येईल असे आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आल्यानंतर तीन दिवसांपासून सुरू असलेले कंत्राटी शिक्षकांचे धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
पेसा कायदा हा केवळ एका समाजापुरता मर्यादित नसून पेसा क्षेत्रात राहणाऱ्या सर्व स्थानिक समाजघटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. पालघर जिल्हासह राज्यातील 12 जिल्हयांमध्ये पेसा कायदा लागू असून पेसा जिल्ह्यात 17 संवर्गातील पदांच्या नोक-या सन 2014 पासून पेसा कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून तत्कालीन राज्यपालांच्या एका अध्यादेशाने शासनाने फक्त आदिवासी समाजबांधवासाठी राखीव केल्या असून यामुळे OBC, SC, NT, SBC व इतर सर्व बिगर आदिवासी समाज घटकांवर अन्याय करण्यात आला आहे.
आरक्षणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असतानाही महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक व राजकीय दबावाने फक्त आदिवासी बांधवांच्या बाजूने भरती संदर्भात शासन निर्णय काढला. शासन स्तरावर न्याय मागताना गतवर्षी 536 मूलांना शिक्षकाची कंत्राटी नोकरी देण्यात आली. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ चुकीचा घेऊन शासन आदेश काढून एसटी प्रवर्गातील 819 शिक्षक पदाची नेमणूक पत्रे देण्यात आली. यामध्ये बिगर आदिवासी 536 विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्यात आले.
त्याचप्रमाणे तलाठी, वनरक्षक, ग्रामसेवक व आरोग्यसेवक या पदाच्या सरळसेवा भरती देखील 100% एसटी प्रर्वगातील मूलांची भरती केली आहे. गुणवत्तेत अव्वलस्थानी असुन देखील बिगर आदिवासींना भरतीमध्ये स्थान दिले नसल्याचा आरोप आरक्षण हक्क बचाव समितीने केला आहे. या मोर्चात आरक्षण हक्क बचाव समितीचे अध्यक्ष विश्वनाथ पाटील, राजीव पाटील, ज्योती ठाकरे, कुंदन संखे, समितीचे समन्वयक संतोष पावडे, समितीचे पदाधिकारी, बिगर आदिवासी समाज बांधव, तरुण-तरुणी सहभागी झाले.
आरक्षण हक्क बचाव समितीच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने मागण्यांबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले. धोरणात्मक निर्णय असल्याने मुख्यमंत्री शिक्षण मंत्री व आदिवासी विकास मंत्री व संबंधित विभागाचे अधिकारी यांची मंत्रालयात बैठक आयोजित करून शिक्षकांबाबतच्या मागण्यांचा निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन व लेखी पत्र दिल्यानंतर येत्या महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या आलेल्या परीक्षा लक्षात घेता कंत्राटी शिक्षकांचे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.