विरार ः चेतन इंगळे
मीरा-भाईंदर, वसई आणि विरार परिसरात जीवन संपवण्याच्या घटनांनी चिंताजनक रूप धारण केले असून समाजमन अस्वस्थ झाले आहे. मीरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय हद्दीत मागील काही वर्षांपासून जीवन संपवण्याचे प्रमाण लक्षणीय राहिले आहे.
विशेषतः 2024 सालची अधिकृत उपलब्ध आकडेवारी धक्कादायक ठरली असून या वर्षात एकूण 440 जणांनी जीवन संपवल्याची नोंद झाली आहे. या घटनांमध्ये गळफास घेण्याच्या प्रकारांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या आकडेवारीत पुरुष, महिला आणि अल्पवयीन मुलांचे स्वतंत्र वर्गीकरण सार्वजनिक अहवालात स्पष्टपणे जाहीर करण्यात आलेले नाही.
2025 या वर्षाबाबत मात्र अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. पुरुष, महिला व मुलांनी किती प्रमाणात जीवन संपवले याचे तपशीलवार वर्गीकरण सध्या कोणत्याही अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा वार्षिक अहवालात उपलब्ध नाही. त्यामुळे 2025 मधील नेमकी परिस्थिती काय आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. अधिकृत वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतरच संपूर्ण चित्र समोर येण्याची शक्यता असून, त्यापूर्वी ही माहिती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मागणी करावी लागणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
दरम्यान, 2026 च्या फेब्रुवारी महिन्यात घडलेली एक घटना संपूर्ण परिसर हादरवून गेली होती. एकाच दिवशी तब्बल सहा जणांनी जीवन संपवल्याची धक्कादायक नोंद झाली होती. या घटनांमध्ये प्रौढ व्यक्तींसह 10 आणि 15 वर्षांच्या दोन अल्पवयीन मुलींचाही समावेश होता. या घटनेनंतर मानसिक आरोग्य, कौटुंबिक तणाव आणि सामाजिक दबाव या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली होती.
तज्ञांच्या मते, आर्थिक अडचणी, वैयक्तिक व कौटुंबिक वाद, नैराश्य, व्यसनाधीनता तसेच शैक्षणिक ताणतणाव ही जीवन संपवण्यामागील प्रमुख कारणे ठरू शकतात. वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या या परिसरात मानसिक आरोग्याविषयी जनजागृती आणि समुपदेशन सुविधा अधिक सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. सामाजिक संस्थांकडून आणि प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्या तरी वाढती आकडेवारी गंभीर इशारा देणारी आहे.
एकूणच, 2024 मधील 440 जीवन सपवणा-यांची नोंद आणि 2026 मधील एका दिवसातील सहा जीवन संपवणा-या घटना यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे. 2025 चा अधिकृत डेटा जाहीर झाल्यानंतरच वास्तविक स्थितीचे अचूक विश्लेषण करता येईल; तोपर्यंत मात्र समाज आणि प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.