पालघर : आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येणारी कामे ही या आधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्फत करण्यात येत होती. मात्र आदिवासी विकास निधीची कामे करण्यासाठी आदिवासी विकास बांधकाम विभाग असावा यासाठी या विभागाकडून स्वतंत्र आदिवासी विकास बांधकाम विभाग निर्माण झाला यातूनच आता या विभागातील आश्रम शाळांची कामे असतील किंवा इलेक्ट्रिक, दुरुस्तीची कामे अशा स्वरूपातील कामे याच विभागामार्फत करण्यात येतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या विभागातील कामे जेव्हा निविदा स्तरावर असतात तेव्हा ही कामे अतिशय कमी दराने भरण्याच्या पद्धतीमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
त्या कामाची बांधकाम विभागाने ठरविलेल्या रकमेपेक्षा तब्बल 20 टक्क्यांहून अधिक कमी दराने कामे काही ठेकेदारांकडून भरण्यात येतात.यामुळे शासन नियमाप्रमाणे सदरचे काम त्याच ठेकेदारांना देण्यात येते मात्र यामुळे आजच्या स्थितीत अशा कामांचा दर्जा नेमका कसा राखला जाईल असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
आश्रम शाळांची मोठी बांधकामे असतील किंवा इलेक्ट्रिक ची मोठ्या रकमांची कामे यामध्ये सुद्धा बिलो म्हणजेच कमी दराने कामे भरण्याचे प्रमाण वाढल्याने स्थानिक ठेकेदार अशा शर्यतीतून बाहेर पडतात आणि संबंधित विभागातील काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना ही कामे मिळतात.यामुळे ही कामे मर्जीतील ठेकेदारांनाच मिळावीत यामुळे जाणीवपूर्वक कमी दराने निविदा मागून पुन्हा ही रक्कम त्या ठेकेदारांना मिळवून देण्यासाठी वेगळी शकल लढवली जाते आहे काय ? याचा देखील तपास होणे आता आवश्यक बनले आहे.
मुळात आदिवासी विकास विभागाच्या बांधकाम विभागामार्फत जी काही मोठी कामे आजवर केलेली आहेत यांचा जर उच्चस्तरीय तपास झाला तर त्यांच्या दर्जाबाबत तर प्रश्नचिन्ह आहेच मात्र ही कामे करणारे ठेकेदार तेच ते असल्याचे देखील समोरील असा आरोप आता स्थानिक ठेकेदारांकडून होत आहे. काही प्रमाणात एजन्सीची नावे बदललेली असतील मात्र काम करणारा ठेकेदार हा एकच असतो असे प्रकार आता या विभागातून समोर येत आहेत.
नुकतीच आश्रम शाळांची मोठ्या प्रमाणावर कामे निविदा स्तरावर होती तर 27 कोटींच्या आसपास इलेक्ट्रिकची कामे देखील निविदा स्तरावर होती. मात्र अशी कामे भरताना 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक कमी दराने कामे भरल्याने या कामांच्या दर्जाबाबत आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे विशेषतः इलेक्ट्रिकचे दर्जेदार साहित्य न वापरता थातूरमातूर कंपनीचे साहित्य वापरून देखील यात भ्रष्टाचार होण्याची चिन्हे आहेत.
मुळात शासनाचा फायदा व्हावा ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण व्हावी हा मूळ उद्देश कमी दराने रक्कम भरण्याच्या या नियमाचा होता मात्र याचा गैरफायदा घेऊन प्रचंड मोठ्या तफवत निर्माण करणाऱ्या दराने कामे भरली गेली असल्यामुळे यासाठी देखील शासनाकडून काही नियमावली बनलेले आहेत त्याच्या नियमांचे पालन होणे देखील आवश्यक आहे.
एखाद्या कामासाठी ठरविलेल्या विशिष्ट रकमेपेक्षा काम जर खूपच कमी दराने भरले गेले असेल तर अशी कामे त्या विभागाकडून थांबविण्यात देखील येऊ शकतात. सध्या बांधकाम करताना 18% जीएसटी त्या कामातून कट केला जातो या जीएसटीच्या टक्केवारीचे प्रमाण काम निहाय वेगवेगळे असले तरी अशावेळी जर एखादे काम 20% बिलोने भरले असेल तर काम करण्या अगोदरच जवळपास 38 ते 40 टक्के रक्कम ही ठेकेदारांना त्या कामासाठी मिळणारच नसेल तर त्या कामाचा दर्जा कोणत्या स्तरावरचा असू शकेल याचा अंदाज यातून येऊ शकतो याशिवाय या विभागात लोकप्रतिनिधींना देखील विश्वासात घेतले गेले जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
यामुळे वर्षानुवर्ष येथील अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण संबंध काही विशिष्ट ठेकेदारांची झालेले आहेत. यामुळे त्यांनाच कामे मिळावीत यासाठी काही अधिकारी वर्ग सुद्धा कार्यरत असल्याचा संशय आता स्थानिक ठेकेदारांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरील ठेकेदारांना उलट पक्षी स्थानिक स्तरावरची कामे करणे सोपे जाणार असते त्यांच्याकडे साहित्यांची वाहनांची उपलब्धता देखील असते तरीसुद्धा जव्हार मोखाडा पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अनेकदा दुसऱ्या जिल्ह्यातील ठेकेदार येऊन एवढ्या प्रचंड कमी दराने काम कसे करू शकतात हाच असा संशोधनाचा भाग बनला आहे.
निविदा, कामांची चौकशी आवश्यक
आदिवासी विकास विभागाकडून काढण्यात आलेल्या निविदा आणि झालेली कामे याची उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे तर काही अधिकारी संबंधित ठेकेदारांना थेट भागीदार असल्याची चर्चा देखील दबक्या आवाजात सुरू आहे. यामुळे कमी दराने भरण्यात येणाऱ्या कामांच्या दर्जांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक बनले आहे.
