पालघर : पालघर तालुक्यातील मासवण येथील अनुदानित आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने दिलेले लेखी आश्वासन पूर्ण न केल्याने सुरू केलेले आंदोलन आदिवासी विकास विभागाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
सहाय्यक आयुक्त बन्सीलाल पाटील यांनी अंदोलकांसोबत चर्चा करून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती दिली, मुख्याध्यापक आणि महिला आणि पुरुष अधीक्षकांना निलंबित केल्याचे सांगत संस्थेवर प्रशासन नेमण्यासह अन्य मागण्यांवर उचित कारवाईचे आश्वासन दिले.
आश्वासन पूर्ण नकेल्याचा आरोप करत विविध आदिवासी संघटना आणि समाज बांधवांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते.पालघरच्या चहाडे नाका येथे सुरू करण्यात आलेल्या या आंदोलनाचा मंगळवारी दुसरा दिवस होता.लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
मासवण आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल जाहीर करावा, दोषींवर कठोर कारवाई करावी, मयत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी तसेच डहाणूच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई आदी प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी केल्या होत्या. पाच दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आदिवासी संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करून मागण्या पूर्ण करण्याबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते.
मात्र प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने सोमवार पासून आदिवासी संघर्ष समिती आणि विविध संघटनांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले. चौकशी समितीचा अहवाल जाहीर करून दोषींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला होता.दरम्यान मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी आंदोलनस्थळी येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र दुपारी तीन वाजेपर्यंत अधिकारी न पोहोचल्याने आंदोलकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले.
संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेत पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने पायी मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू केली. यावेळी आंदोलनकर्त्या महिलांची समजूत काढताना पोलिसांची मोठी दमछाक झाली होती.अखेर साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास आदिवासी विकास विभागाचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी बन्सीलाल पाटील हे चहाडे नाका येथे दाखल झाले. यानंतर आंदोलकांनी पालघर-सिन्नर महामार्गावर चहाडे नाका येथे ठिय्या आंदोलन करत अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली.
सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी बन्सीलाल पाटील यांनी चौकशी समितीचा अहवाल आंदोलकांना सुपूर्द केला.संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती दिली.तसेच विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणी आदिवासी सेवा मंडळ संस्थेचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या सह मुख्याध्यापक आणि अधीक्षकांवर पालघर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याची माहिती दिली.
मात्र आंदोलकांनी मयत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अन्यथा पालकांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, आदिवासी सेवा मंडळ संस्थेची मान्यता रद्द करून मासवण आश्रमशाळेवर प्रशासक नियुक्त करणे आदी मागण्या पुन्हा मांडल्या. यावर तब्बल दोन तास महामार्गावर बसून आंदोलक आणि सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू होती.
अखेर आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम यांच्या सोबत दूरध्वनी द्वारे संवाद साधत मयत विदयार्थ्यांच्या पालकांना शासकीय नोकरीचा प्रस्ताव,संस्थेवर प्रशासक नियुक्ती बाबतचा प्रस्ताव पाठवण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आदिवासी संघर्ष समिती कडून आंदोलन मागे घेण्यात आले.दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणात दोषींवर कारवाई आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.