पालघर : हनिफ शेख
नेहमीच चर्चेत असलेल्या जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात आता अतिरिक्त कार्यभारांची चर्चा रंगली असून जव्हार येथील बहुचर्चित 111 कोटीच्या प्रकरणानंतर येथील कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. यानंतर या कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार पालघर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी यांच्याकडे देण्यात आला होता.
मात्र आता त्यांना जव्हार येथे दररोज प्रत्यक्षात उपस्थित राहणे शक्य नसल्याने दैनंदिन कामकाजामध्ये योग्य नियोजन,प्रभावी मार्गदर्शन प्रत्यक्ष देखरेख व वेळेत निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्याची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे कारण देत जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार पालघर जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्या जागृती संखे यांच्याकडे हा पदभार दिला असून तसा कार्यालयीन आदेश 26 फेब्रुवारी रोजी बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता म.शा कांबळे यांनी दिला आहे. यामुळे जव्हार बांधकाम विभागातील ही कार्यभारांची प्रक्रिया कार्यालयीन प्रक्रिये पद्धतीने घडली आहे की यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे का या प्रश्नांसह आता चर्चा रंगल्या आहेत.
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा नेहमीच त्याच्या चांगल्या कामा ऐवजी भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणामुळेच अधिक चर्चेत असतो. यामुळे हे कार्यालयात पालघर या ठिकाणी हलविण्याचे देखील मध्यंतरी प्रक्रियांना वेग आला होता. अशातच येथील कार्यकारी अभियंता भोये यांच्या निलंबनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर पालघर बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी यांच्याकडे हा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता.
हा कार्यभार घेतल्यानंतर किणी यांच्याकडून सध्या बिलांची मागणी झालेल्या कामांची देखील पाहणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती.तर अनेक किचकट बाबींची पूर्तता करण्यासाठी देखील ते आग्रही असल्याचे दिसून येत होते यामुळे अनेकदा ज्या कामांची पाहणी झाली आहे, कामे पूर्ण झाली आहेत, त्याची रेकॉर्डिंग झाली आहे अशा कामांची सुद्धा पुन्हा पाहणी आणि तत्सम बाबी तपासण्यासाठी देखील किणी आग्रही असल्याचे समजत होते. याशिवाय लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप देखील त्यांच्याकडून झिडकारून लावला जात होता असेही समजते.
यातूनच त्यांच्याकडे असलेला हा पदभार काढून मर्जीतील अधिकारी देता येईल का? यासाठी लॉबिंग सुद्धा सुरू होते. त्यातूनच आता हा पदभार सध्याच्या जिल्हा परिषद पालघरच्या कार्यकारी अभियंता जागृती संखे यांच्याकडे देण्यात आला आहे काय ?असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यात वसई,पालघर,डहाणू आणि तलासरी या चार तालुक्यांचा बांधकाम विभागाचा कार्यभार पालघर सार्वजनिक बांधकाम विभाग या ठिकाणाहून चालतो तर जव्हार,मोखाडा, विक्रमगड आणि वाडा या चार तालुक्यांचे कामकाज जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग या कार्यातून चालते. तर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचा कारभार जव्हार आणि पालघर या दोन कार्यालयातून याआधी चालत होता. आजही कागदोपत्री तो तसाच दाखवला जातो. मात्र संपूर्ण कामकाज पालघर येथील मुख्यालयातूनच चालविले जाते ही सद्य परिस्थिती आहे.
आठही तालुक्याचा कारभार हा जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता पाहात असतात. यामुळे अतिरिक्त कार्यभार दिलेले महेंद्र किनी यांचा पदभार काढताना कामकाजाचे योग्य नियोजन प्रभावी मार्गदर्शन प्रत्यक्ष देखरे व वेळेत निर्णय घेण्यासाठी नियमित उपस्थिती असणे आवश्यक असल्याचे सांगत हा अतिरिक्त कार्यभार संख्ये यांच्याकडे देण्यात येत असल्याचे शासनाकडून नमूद करण्यात आले आहे.
यामुळे किणी यांच्याकडे तर चारच तालुक्यांचा मूळ पदभार होता आणि हा अतिरिक्त पदभार त्यांच्याकडे देण्यात आला होता तरीही त्यांना जर जव्हार येथील कामकाज सांभाळण्यात अडचणी येत असतील असे त्या विभागाकडून सांगण्यात येणार असेल तर जिल्हा परिषदेच्या आठ तालुक्यांचा कारभार पाहणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्या जागृती संखे या पुन्हा अतिरिक्त जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार कसा सांभाळतील असा सवाल उपस्थित होत आहे. यामुळे जव्हार बांधकाम विभागात पुन्हा एकदा सर्व काही अलबेल नसल्याचेच यातून दिसून येत आहे.
मार्चअखेर,त्यातच पदभाराचा घोळ
एकीकडे मार्च मध्ये दोन्ही बांधकाम विभागावर मोठा ताण असतो केलेल्या कामांची बिले देणे ती वेळेत देणे, याशिवाय विविध राजकीय हस्तक्षेप ठेकेदारांची गर्दी दबाव अशा अनेक घडामोडी या काळात घडतात जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात तर काही वेळा पोलीस संरक्षण देखील घेतले जाते. मात्र सध्या आदिवासी विकास निधीतून केलेल्या कामांची बिले होतील की नाही याची आज तरी शाश्वती नाही.
काही ठेकेदार आपले वजन वापरून स्वतःच्या कामासाठी कसा जास्तीत जास्त निधी आणता येईल यासाठी मंत्रालयात फेऱ्या मारत आहेत तर दुसरीकडे हा निधी देताना स्थानिक आमदारांना पैशांचा कोटा देणार असल्याची देखील दबक्या आवाजात चर्चा असल्याने काही ठेकेदारांनी लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत देखील आपण केलेल्या कामांचे पैसे मिळावेत यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत तर दुसरीकडे जे छोटे ठेकेदार आहेत कर्जबाजारी आहेत त्यांचा कोणीच वाली नसल्याने त्यांची बिले कशी होतील हा देखील प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
नुसता आदिवासी विकास विभागाचा जव्हार बांधकाम विभागाचा अंदाज घेतला तर तब्बल 200 कोटींच्या आसपास बीले होणे बाकी असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच या पदभारांचा गोंधळ असाच चालू राहिला तर निधी येईल तेव्हा येईल मात्र बिलांची प्रक्रिया पण पुढे जाईल की नाही याबाबत साशंकता निर्माण होत आहे.
अद्याप पदभार स्वीकारला नाही
सदरच्या पदभाराचा आदेश होवून आज आठवडा होऊन गेला तरीही झेडपी कार्यकारी अभियंत्या जागृती संखे यांनी हा पदभार अद्याप स्वीकारलेला नसल्याचे समोर येत आहे. यामुळे ते हा अतिरिक्त कार्यभार घेण्यास अनुत्सुक आहेत की यामागे काही वेगळी कारणे आहेत हे अद्याप समोर आलेले नाही याशिवाय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी देखील या अतिरिक्त पदभाराला संमती दिली नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. यामुळे या अतिरिक्त पदभराचा घोळ अधिक वाढला आहे.
याशिवाय जो पर्यंत संख्ये हा पदभार स्वीकारत नाहीत तो पर्यंत का कार्यभार कीणी यांच्याकडेच राहील असे दिसते. मात्र जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागासारख्या या महत्वाच्या कार्यालयला अजून किती दिवस प्रभारी कार्यकारी अभियंते मिळणार हा देखील सवाल असून याठिकाणी पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.