पालघर : हनिफ शेख
सध्या देश डिजिटल इंडिया झाल्याचे सर्व यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर सांगत आहेत. यासाठी सर्वांच्या सर्व योजना ऑनलाइन करुन अधिक पारदर्शक कारभार होत असल्याचा ढोल पिटला जात आहे. मात्र आता याच डिजिटल इंडियामुळे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण, आदिवासी भागात गोरगरीब जनतेला महिन्याला 300 रुपयांच्या आसपास आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
कारण की आज शालेय प्रवेश असतील परीक्षा फॉर्म असतील की गोरगरिबांसाठीच्या रोजगार हमी योजना पोस्टाच्या योजना असतील की साध खाते उघडणे असेल या सगळ्यांसाठी आपण दिलेल्या ऑनलाईन मोबाईल नंबरला ओटीपी येणे आवश्यक असते. यानंतरच शासकीय कोणतीही योजना किंवा बँकेची काम करता येतात. यामुळे अनेकदा केवळ ओटीपीसाठी महिन्याला आपल्या मोबाईलवर तीनशे रुपयांच्या आसपासचा रिचार्ज नागरिकांना करावा लागत आहे.
यामुळे डिजिटल इंडिया ची प्रक्रिया ही सुलभ असावी की लोकांना अडचणीत टाकणारी असावी? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. यामुळे खरंतर ग्रामीण भागातील मोबाईलवर नुसत्या एस एम एस साठी वेगळे दर असणे देखील आवश्यक आहे आणि जर मोबाईल कंपन्यांवर शासन नियंत्रण आणू शकत नसेल तर या ग्रामीण भागातील ओटीपी साठी मोफत व्यवस्था तयार करावी अशी देखील मागणी आता या भागातून व्हायला सुरुवात झाली आहे.
आज सरकारी कोणतीही योजना आपण पाहिली तर ऑनलाईन पद्धतीनेच त्याचं कामकाज होतं यामध्ये शेतीची नुकसान भरपाई असेल, कोणत्याही बँकेत अकाउंट उघडणे असेल,पेंशन योजना, पोस्टात अकाउंट उघडायचे आहे किंवा तिथून आपल्या हक्काचे पैसे काढायचे आहेत. रेशन कार्ड शाळेचे प्रवेश परीक्षा फॉर्म विमा रोजगार हमी योजना अशा सर्वच कामासाठी आपला लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक हवा आहे आणि या मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी येण्यासाठी त्या फोनमध्ये किमान तीनशे रुपयांचा रिचार्ज असावा लागतो.
त्याशिवाय ओटीपी त्या नंबर वर येत नाही आणि आजच्या घडीला या ओटीपी शिवाय जगणे मुश्कील असल्याने अगदी ज्यांचा मोबाईल शी संबंध नाही अशा गोरगरीब वयस्कर नागरिकांना देखील विविध योजना मिळवण्यासाठी हा ओटीपी जीव की प्राण बनला आहे आणि केवळ हा ओटीपी आपल्या मोबाईल नंबरवर यावा आपली कामे व्हावीत यासाठी नाहक 28 दिवसांना हा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
पालघर जिल्हा हा शहरीपेक्षा ग्रामीण अधिक आहे. याशिवाय 50% हून अधिक या जिल्ह्यात आदिवासी कुटुंब राहत आहेत. ज्या घरात तरुण मुले आहेत त्या घरात एकाच मोबाईलवर सर्वांची ऑनलाईन कामे करता येतात मात्र कित्येक कुटुंबात केवळ वयस्कर जोडपे राहत असल्याचे देखील दिसून येते.
अशावेळी या लोकांनी ओटीपी साठी कोणाचा मोबाईल नंबर द्यायचा हाही प्रश्न उपस्थित राहतो. यामुळे अनेकदा निराधार योजना, विधवा महिलांसाठी चे पैसे हे आधीच तटपुंजे भेटत असताना काही वेळा तरी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या तर वर्षानुवर्षे या योजना चे पैसे देखील मिळत नाही.