जव्हार : पाली–विक्रमगड–तलवाडा या सुमारे ₹३०० कोटी खर्चून उभारण्यात आलेल्या राज्य मार्गाची अवघ्या काही महिन्यांत झालेली दुरवस्था राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेचा विषय ठरला आहे. विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करत संबंधित कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
आमदार भोये यांनी सभागृहात सांगितले की, सार्वजनिक निधीतून मोठ्या खर्चाने उभारण्यात आलेल्या या राज्य मार्गावर अल्पावधीतच खड्डे पडणे, रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे नुकसान होणे तसेच दर्जाबाबत प्रश्न निर्माण होणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार किंवा दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच पावसाळ्यात नागरिकांना सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवास करता यावा यासाठी रस्त्याची तातडीने दर्जेदार दुरुस्ती करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.
याशिवाय, या प्रकरणात केवळ चौकशीची घोषणा न करता प्रत्यक्ष कार्यवाही करून चालू पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी आवश्यक दुरुस्ती व जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, अशी आग्रही भूमिका आमदार भोये यांनी सभागृहात मांडली.
तसेच पाली–विक्रमगड–तलवाडा हा राज्य मार्ग पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचा दळणवळण मार्ग असून या मार्गावरून दररोज हजारो नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी आणि विविध वाहनांची वाहतूक होत असते. त्यामुळे रस्त्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न हा सार्वजनिक सुरक्षेशी आणि विकासाशी थेट संबंधित असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
आमदार हरिश्चंद्र भोये यांच्या प्रमुख मागण्या
पाली–विक्रमगड–तलवाडा राज्य मार्गाच्या निकृष्ट कामाची उच्चस्तरीय चौकशी, दोषी अधिकारी, कंत्राटदार व संबंधितांवर कठोर कारवाई करा, रस्त्याची तातडीने दर्जेदार दुरुस्ती करणे, कामाच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी, पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी कार्यवाही पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.
सुमारे ₹३०० कोटी खर्चून राज्य मार्गाची निकृष्ट उभारणी
काही महिन्यांतच रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न निर्माण आहे. नागरिकांकडून निकृष्ट कामाबाबत सातत्याने तक्रारी.ल आहेत, पावसाळ्यात वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत प्रश्न उपस्थित झाल्याने प्रकरणाला राज्यस्तरावर महत्त्व आहे.