नाशिक (लासलगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्याकडे कांदा पीक बाजार हस्तक्षेप योजनेत समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.
याबाबत त्यांनी ना. तोमर यांना ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात यंदा कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. परिणामी बाजारभाव खूपच कमी झाले आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांना कांदा विक्री करताना नुकसान सहन करावे लागत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकर्यांना मदत करण्यासाठी कृषी मंत्रालयातर्फे बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारलाही निर्देश करावेत, अशी मागणी डॉ. पवार यांनी केली आहे.
काय आहे बाजार हस्तक्षेप योजना?
बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयएस) ज्या अंतर्गत बागायती आणि इतर निसर्गात नाशवंत असलेल्या वस्तू आणि जे किमान किमतीत समाविष्ट नाहीत, अशा वस्तू समाविष्ट आहेत. ही योजना उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी असून, बागायती / शेती मालाच्या घटनेत त्रासदायक विक्री करण्यापासून पीक येण्याच्या कालावधीत जेव्हा किमती अत्यंत खालच्या पातळीवर येतात, तेव्हा सरकार एमआयएस लागू करते. एका विशिष्ट वस्तूसाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून संबंधित झालेले नुकसान सामायिक केले जाते. केंद्र सरकार आणि 50, 50 च्या आधारावर ही योजना लागू करते. सध्या यात सफरचंद, लसूण, संत्री, गालगल, द्राक्षे, मशरूम इत्यादींचा समावेश आहे.