नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेत पदोन्नती आणि त्यानंतर पदस्थापना आदेश जारी केल्यानंतरही अनेक कर्मचारी जुन्याच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेले असताना त्याची गंधवार्ता सामान्य प्रशासन विभागाला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे पदोन्नती झालेल्या पदाचे वेतन घेऊन जुन्याच टेबलवरील काम करण्यामागील 'अर्थ' काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तत्कालीन मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांनी 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीची भेट दिली. यानंतर प्रशासन उपआयुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी 1 डिसेंबर 2021 रोजी संबंधित पदोन्नती दिलेल्या कर्मचार्‍यांना पदस्थापना देत त्या-त्या ठिकाणी रुजू होण्याचे आदेश दिले. बहुतांश कर्मचारी आपापल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाले, मात्र लेखापरीक्षण आणि वित्त व लेखा विभागातील कर्मचारी अजूनही आपापल्या आधीच्याच ठिकाणी ठाण मांडून आहेत.
एरवी पदोन्नती मिळावी म्हणून प्रशासनाकडे कर्मचार्‍यांकडून तगादा लावला जातो. पदोन्नती मिळाल्यानंतर केवळ 'पद' पदरात पाडून घेत जुन्याच ठिकाणी काम करू देण्यास संबंधित विभागांकडून संबंधितांना पाठबळ दिले जात असल्यानेच कर्मचारी अशी हिंमत करू शकतात. यामुळे ही एक प्रकारे आयुक्तांच्याच डोळ्यात धूळफेक केली जात असल्याचा प्रकार असून, लेखा व वित्त विभाग आणि ऑडिट या दोन विभागांप्रमाणेच इतरही विभागांतील पदोन्नती मिळालेले कर्मचारी तरी पदस्थापनेच्या जागी रुजू झाले आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तर शिस्तभंग शक्य
पदोन्नती आणि पदस्थापना होऊनही कर्मचारी आधीच्याच ठिकाणी काम करू देण्यासाठी प्रशासनावर कुणाचा दबाव आहे का, अशीही चर्चा आहे. ऐच्छिक ठिकाणी बदली व्हावी किंवा प्रशासनाने केलेली बदली रद्द करून ठरावीक पदावर नियुक्ती मिळण्यासाठी शासन अथवा राजकीय किंवा बाह्य दबाव आणून बदली रद्द करून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
कर्मचार्‍यांनी दिलेल्या विकल्पानुसारच प्रत्येकाची नियुक्ती पदस्थापनेने केलेली आहे. त्यामुळे त्या-त्या ठिकाणी रुजू झाले पाहिजे. मात्र, लेखा व वित्त आणि ऑडिट या दोन विभागांनी संबंधित कर्मचार्‍यांना वर्ग केलेले नाही. त्यास प्रशासनाने परवानगी दिलेली नाही. दोन्ही संवर्ग वेगवेगळे असल्याने पदोन्नतीनंतर आहे त्याच ठिकाणी काम करता येत नाही.
– मनोज घोडे-पाटील,
उपआयुक्त, प्रशासन