दिंडोरी : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा बँकेकडून थकीत शेतकऱ्यांची वसुली घरोघरी जाऊन केली जात आहे. या वसुली पथकामध्ये अनेक महिला कर्मचाऱ्यांचा देखील सहभाग आहे. हे वसुली पथक शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन घरातील महिला, वयोवृद्ध यांचा अपमान करतात. यामुळे अनेक शेतकरी संतप्त झाले आहे. ही तुघलकी वसुली जर थांबवली नाही तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना देखील कायदा हातात घेऊन उत्तर देईल असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष संदीप जगताप यांनी दिला आहे.
गेल्या 5 वर्षात कोरोना, दुष्काळ, गारपीट यामुळे शेती तोट्याची झाली आहे. त्यात सरकार व विरोधक करत असलेल्या खोट्या कर्जमाफीच्या वलग्ना यामुळे शेतकरी गोंधळात सापडले आहे. याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणावर कर्ज थकीत होण्यावर झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यात द्राक्ष, कांदा व भाजीपाला पिकाची यंदा ही वाताहत झाली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच नाही. खत, औषधांच्या किंमती गगनाला भिडल्यात. खरिपाचे भांडवल उभे करण्यातच शेतकऱ्यांची दमछाक झाली. त्यात अपमानास्पद कर्जवसुली यामुळे शेतकरी अतिशय खचला आहे. या दबावातून जर कोणा शेतकऱ्याने चुकीचे पाऊल उचलले तर मात्र जिल्हा बँकेला आम्ही सोडणार नाही. असा इशारा प्रसिद्धी पत्रकात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेची कर्ज वसुली चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. मुळात राष्ट्रीयकृत बँका ओटीएस स्कीम राबवितात. मोठ्या प्रमाणावर सवलत देऊन शेतकरी कर्जमुक्त करतात. अर्थात केंद्र सरकारने राष्ट्रीयकृत बँकांना जवळ-जवळ पावणे दोन लाख कोटी रुपये अर्थसंकल्पात राईट अप करण्यासाठी दिले. याचा फायदा बड्या उद्योजकांना मोठया प्रमाणात झाला. अशीच मदत केंद्राने नाबार्डला केली तर जिल्हा बँका या ओटीएस करून शेतकऱ्यांचा फास मोकळा करतील. परंतु केंद्र सरकार असे करत नाही व जिल्हा बँक तर त्याचे भांडवल करून शेतकऱ्यांचा छळ करत आहे. म्हणून जिल्हा बँकेने ही वसुली थांबवावी. केंद्राने ही नाबार्डला राईटअप ला मदत करण्यासाठी आम्ही केंद्र स्तरावर राजू शेट्टी साहेबांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करू.
– संदीप जगताप
प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना