नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषद प्रशासनाने अखेर सर्व माजी सदस्यांना समान पद्धतीने सेसमधून कामे मंजूर करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक माजी सदस्याला साधारणपणे साडेनऊ लाख रुपये सेस मिळाला आहे. मागच्या तारखेत काम करण्याच्या प्रयत्नांत प्रशासनाने एकाच दिवशी (दि. 30 मार्च) आधीच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करून, नवीन मान्यता दिल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेला 2021- 22 या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या स्वनिधीतील आवश्यक खर्चासाठी तरतूद केल्यानंतर उरलेला आठ कोटी रुपये स्वनिधी इमारत व दळणवळण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. तत्कालीन अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी त्या निधीचे नियोजन अगदी मुदत संपण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे मार्चमध्ये केले. हे नियोजन करताना, त्यांनी बहुतांश सदस्यांच्या गटात केवळ पाच ते सहा लाख रुपयांची कामे मंजूर केली. काहींच्या गटात नऊ लाख रुपये निधीची कामे मंजूर केली व मोजक्या गटांमध्ये 50 ते 80 लाख रुपयांची कामे मंजूर केली होती. या निधीबाबत भाजपचे तत्कालीन गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी सेसच्या निधीतील नियोजनाची माहिती सर्व कार्यकारी अभियंत्यांकडून मागवून घेऊन त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम थांबविले होते. तसेच याबाबत मार्चअखेरीच्या कामांची लगबग संपल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते.
प्रशासनाने क्लिष्टता टाळली
जिल्हा परिषद प्रशासनाने मेमध्ये याबाबत कार्यवाही केली. तसे करताना त्यांनी या प्रशासकीय मान्यता 31 मार्चच्या आत दिल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. या प्रशासकीय मान्यता 31 मार्चनंतर दिल्याचे कागदोपत्री दाखविले असते, तर त्या पुन्हा वादात सापडल्या असत्या. त्यामुळे प्रशासनाने क्लिष्टता टाळण्यासाठी या प्रशासकीय मान्यता 30 मार्च 2022 ला दिल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे.