नाशिक : नितीन रणशूर
राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा सन २०२३-२४ या नवीन शैक्षणिक वर्षाचा पहिला दिवस गणवेशाविनाच जाणार आहे. राज्य शासनाकडून आदिवासी विकास विभागाला अनुदान प्राप्त न झाल्याने डीबीटी वितरणाची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. शाळा सुरू होण्यास अवघ्या दोन दिवसांचा कालावधी राहिल्याने विद्यार्थ्यांसाठी गणवेशासह इतर वस्तू कधी खरेदी करणार? असा प्रश्न दुर्गम-अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या पालकांसमोर उभा राहिला आहे.
सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून विद्यार्थ्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये थेट निधी (डीबीटी) देण्यात येतो. डीबीटीतून विद्यार्थी गणवेश, नाइट ड्रेस, पीटी ड्रेस, स्वेटर, टॉवेल, तेल, टूथपेस्ट व ब्रश, अंडरगार्मेंट्स, बेडिंग अशा वैयक्तिक वापराच्या वस्तू तसेच शालेय व लेखनसामग्री खरेदी करतात. त्यासाठी सप्टेंबरअखेरची पटसंख्या ग्राह्य धरली जाते.
इयत्ता पहिली ते चौथीसाठी साडेसात हजार, पाचवी ते नववीसाठी साडेआठ हजार, तर इयत्ता दहावी ते बारावीसाठी साडेनऊ हजार डीबीटी निश्चित करण्यात आली आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी तसेच दिवाळी अशा दोन टप्प्यांत डीबीटी दिली जाते. मात्र, यंदा डीबीटी वितरणाच्या मुद्द्यावरून संभ्रम निर्माण झाल्याने तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त न झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटी जमा होऊ शकली नाही. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे पालक संभ्रमात सापडले आहेत.
दोनशे कोटी निधीची गरज
राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या ४९९ शासकीय आश्रमशाळा असून, त्या ठिकाणी तब्बल दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यात मुलांची संख्या ९० हजारांहून अधिक, तर मुलींची संख्या एक लाखाहून अधिक आहे. सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात डीबीटीसाठी 200 कोटींच्या निधीची गरज भासणार आहे.
सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना डीबीटी दिली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. जूनअखेरपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर डीबीटीचा पहिला हप्ता जमा केला जाईल. अपर आयुक्तालयाकडून शालेय डीबीटी वितरीत होईल.
– अविनाश चव्हाण, उपआयुक्त (शिक्षण), आदिवासी विकास विभाग
हेही वाचा :