नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा ; राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावरील शिक्षकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शासनासमवेत अनेक वेळा चर्चा होऊनही अपेक्षित निर्णय झालेले नाहीत. इतर निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण आहे. प्रलंबित मागण्याकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांनी मंगळवारी (दि.१५) आझाद मैदानावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले.
राज्यात हजारो कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक वर्षानुवर्ष उपाशीपोटी अध्यापन कार्य करीत आहेत. शिक्षकांच्या प्रश्नासंदर्भात शासनाने दिरंगाईचे धोरण स्विकारल्याचे चित्र आहे. नऊ महिन्यांपुर्वी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आ. डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे, प्रताप आजगावकर, किरण सरनाईक, उपसचिव काझी, शिक्षण आयुक्त डॉ. विशाल सोळंकी व महासंघ पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून काही निर्णय घेतले होते. मात्र, या निर्णयाची अद्यापही अंमलबाजवणी झाला नसल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
दरम्यान, राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या तात्काळ न सुटल्यास इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्कार टाकण्याचा इशारा आंदोलनस्थळावरून महासंघाने दिला आहे. यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे, सचिव प्रा. संतोष फाजगे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंदळकर, उपाध्यक्ष प्रा. अविनाश बोर्डे, विलास जाधव, संभाजी कमानदार, अविनाश तळेकर आदी उपस्थित होते.
प्रलंबित मागण्या..
शालार्थ आयडीचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढा, १ नोव्हेंबर नंतर सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, प्रचलित धोरणानुसार अनुदान मिळावे, आश्र्वासित प्रगती योजनेच्या लाभ द्यावा, वाढीव पदांना मान्यता द्यावी, तासिका शिक्षकांचे मानधन सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढवावे, सेवांतर्गत प्रशिक्षण द्यावे, अघोषित तुकड्या व कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान मिळावे, शिक्षक-शिक्षकेतरांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत