नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात एकट्या नाशिकची 133 कोटींची पुरवणी बिले शिक्षण विभागाकडे प्रलंबित आहेत. तथापि या पुरवणी बिलांचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याची ग्वाही राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.
मुख्याध्यापक महामंडळाच्या पदाधिकार्यांची नुकतीच शिक्षण आयुक्तालय पुणे येथे बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची गेल्या 13-14 वर्षांपासूनची फरक बिले प्रलंबित असल्याने शिक्षक मेटाकुटीला आले आहेत. मुला-मुलींचे लग्न, आजारपण यासाठी पैसे नसल्याने कर्ज काढावे लागते आहे. त्यामुळे पुरवणी बिलांना त्वरित मान्यता द्यावी, असे मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख यांनी शिक्षण आयुक्त मांढरे यांच्या निदर्शनास आणले. 100 % आधारकार्ड अपलोड करणे शाळांची इच्छा असूनही पूर्तता होऊ शकत नाही. विसंगत त्रुटी दूर करणे हेही लगेचच शक्य नसल्याने या कामाला मुदतवाढ मिळावी व संच मान्यतेवर याचा कोणताही परिणाम होऊ नये, अशी मागणी पदाधिकार्यांनी केली. शालार्थमधील जाचक अटी रद्द करून मान्यता मिळालेल्या कर्मचार्यांना त्वरित शालार्थ आयडी द्यावे. अनुकंपा तत्त्वावरील मान्यता त्वरित द्याव्यात. अघोषित शाळेबाबत त्वरित निर्णय घेऊन त्यांना त्वरित 20 टक्के अनुदान देण्याची व्यवस्था व्हावी. विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित वरून 100 टक्के अनुदानित शाळेवर बदली केलेल्या कर्मचार्यांना सेवा संरक्षण द्यावे. त्यासाठी जाचक अटी टाकू नये. लेखाशीर्षाला अनुदान नियमित उपलब्ध करून द्यावे. कायद्यानुसार विद्यार्थी संख्येप्रमाणे तुकड्यांची मान्यता व शिक्षक भरतीस परवानगी द्यावी आदी विषयांवर सखोल चर्चा झाली. सर्व प्रश्न धोरणात्मक असल्याने याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, असे आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले. यावेळी मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाचे अध्यक्ष केरू ढोमसे, पश्चिम महाराष्ट्र मुख्याध्यापक महामंडळाचे सचिव एस. बी. देशमुख, मोतीलाल केंद्रे, माजी अध्यक्ष मारोती खेडेकर, सचिन जगताप, अशोक पारधी, हनुमंत साखरे, नंदकुमार बारावकर, देवीदास उमाठे, संजय शिप्परकर, अशोक मोरे आदी उपस्थित होते.