नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थेत गोरगरिबांना धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांनी स्वखुशीने धान्य सोडावे, असे आवाहन पुरवठा विभागाकडून करण्यात आले. पण जिल्ह्यातील 6 ते 7 नागरिकांनीच या आवाहनाला आतापर्यंत प्रतिसाद दिला आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेद्वारे अंतोदय व प्राधान्य रेशनकार्ड लाभार्थ्यांना महिन्याकाठी रेशन उपलब्ध करून दिले जाते. या धान्यामध्ये गहू-तांदूळ व साखरेचा समावेश आहे. दरमहा रेशनच्या धान्यावर कोट्यवधी कुटुंबांची गुजराण होते. त्यातही कोरोना काळात केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून सुमारे अडीच वर्षे रेशनकार्डधारकांना धान्य उपलब्ध करून दिले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर शासनाने समाजातील शेवटच्या गरजवंतापर्यंत धान्य पोहोचविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार पुरवठा विभागाने एलपीजी सबसिडीच्या धर्तीवर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या कुटुंबांनी रेशनवरील धान्य सोडण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर अभियानदेखील सुरू करण्यात आले. पण, नाशिक जिल्ह्यात या अभियानाला अजिबात प्रतिसाद मिळालेला नाही.
जिल्ह्यात अंत्योदय (पिवळे) आणि प्राधान्य (केशरी) रेशनकार्डधारकांची संख्या सात लाख 93 हजारांच्या आसपास आहे. तर लाभार्थ्यांची संख्या 35 लाखांच्या घरात आहेत. अशा परिस्थितीत पुरवठा विभागाने जिल्ह्यात आर्थिक सक्षम कुटुंबांना स्वत:हून धान्य सोडण्याचे आवाहन करूनही केवळ सहा ते सात कुटुंबांनी पुढे येत धान्य सोडल्याचे पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.
म्हणून नागरिकांची पाठ…
केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी एलपीजीवरील सबसिडी सोडण्याचे आवाहन केले होते. देशातील काही नागरिकांनी त्याला प्रतिसाद देत सबसिडी सोडली. मात्र, कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने सबसिडी देणे बंद केले. त्यामुळे मागील अनुभव विचारात घेता स्वत:हून धान्य सोडण्याच्या आवाहनाकडे नागरिकांनी पाठ फिरवल्याची चर्चा आहे.
योजना बंद होण्याची भीती…
रेशनकार्डवर धान्यासोबत महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेतून दीड लाखापर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत केले जातात. तसेच शासनाच्या अन्य काही योजनांसाठी आधारसोबत रेशनकार्ड देणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत स्वत:हून धान्य सोडल्यास भविष्यात सरकार या सर्व योजनांचा लाभ देणे बंद करेल, अशी भीती रेशनकार्डधारकांमध्ये आहे. त्यामुळे वारंवार आवाहन करूनही नागरिक पुढे येत नसल्याची खंत अधिकार्यांकडून व्यक्त केली जाते.