नाशिक : पुढारी ऑनलाइन
'मराठी पत्रकार' दिनानिमित्ताने आम आदमी पार्टी युवा आघाडीच्या वतीने पत्रकारांचे प्रश्न सरकार दरबारी मांडण्यात आले. 10 प्रमुख मागण्यांचेनिवेदन नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले. विशेषतः पत्रकारांच्या टोल माफीवर सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सांगण्यात आले.
पत्रकार हा लोकशाहीचा स्तंभ मानला जातो. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात जनतेची भूमिका मांडण्यात पत्रकारांची भूमिका महत्वपूर्ण राहिलेली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, आदी आपापले प्रश्न पत्रकारांच्या माध्यमातून सरकारकडे मांडते. नव्हे तर पत्रकारांनी आमच्या ह्या-ह्या मुद्याला अधिक प्रसिद्धी द्यावी, अशी अपेक्षा आमच्यासहित इतर राजकीय पक्ष, सरकारमध्ये बसलेली लोकं, संघटना, दबाव गट पत्रकारांकडून ठेवतात. ही अतिरेकी अपेक्षा आहे, असे आमचे आजिबात म्हणणे नाही. मात्र 'पत्रकार' हा सुद्धा तुमच्या आमच्या सारखा एक समाजातील महत्वाचा घटक आहे. अंतिमतः 'पत्रकार' हा देखील एक माणूस आहे आणि त्याच्या देखील काही अडीअडचणी आहे. हे आपण प्रांजळपणे मान्य केले पाहिजे. मुख्यत्वे जो सर्वांचे प्रश्न मांडतो त्याचे प्रश्न कोणीतरी मांडले पाहिजे. शिवाय सदर मागण्या या केंद्र व राज्य सरकार यांच्या दोघांच्या अखत्यारीत आहे. शिवाय आता दोन्हीकडे युतीचे सरकार आहे. तेव्हा या मागण्या मान्य होतील. असे आप युवा आघाडीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
"अलीकडच्या काळात पत्रकारिता करताना पत्रकार बांधवांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. अशातच जो 'पत्रकार' सर्वांची बाजू मांडतो त्याची बाजू मांडण्यासाठी आप युवा आघाडी पुढाकार घेत आहे. आप युवा आघाडी पत्रकार बांधवांच्या हक्कांसाठी सदर मागण्या सरकारकडे मांडत आहे. केंद्रात व राज्यात डबल इंजिनचे युतीचे सरकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारशी योग्य समन्वय साधून मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून अंमलबजावणी करावी. विशेषतः पत्रकारांसाठी टोल माफी यावर सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा "
ॲड. अभिजीत गोसावी
अध्यक्ष, आप युवा आघाडी उत्तर महाराष्ट्र
आप युवा आघाडीच्या वतीने केलेल्या मागण्या
1) सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या मजेठिया आयोगाच्या शिफारशींची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.
2) पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याची राज्यात कठोर अंमलबजावणी करण्यायासाठी ज्येष्ठ पत्रकारांची समिती गठीत करण्यात यावी आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी.
3) प्रत्येक वृत्तपत्राला अथवा मीडिया समूहाला एक ठराविक कोटा ठरवून संपादकाने दिलेल्या पत्रकारांच्या यादीतील पत्रकारांना टोल पूर्णतः माफ करण्यात यावा.
4) वृत्तपत्र छपाई कागदावरील बंद केलेली सबसिडी पुन्हा एकदा सुरू करण्यात यावी.
5) विशेषतः ग्रामीण भागातील पत्रकारांना शासकीय विश्राम गृहामध्ये आराम करण्यासाठी अथवा निवासासाठी मोफत सुविधा करण्यात यावी.
6) पत्रकारांना गृह कर्ज मिळवताना अनेक अडचणी येतात. त्यासाठी शासनाने पत्रकारांना गृहकर्ज मिळवून देण्यासाठी बँकांशी समन्वय साधावा.
7) प्रशिक्षणार्थी पत्रकारांना सुरुवातीला किमान 12 हजार रुपये मानधन द्यावे.
8) ग्रामीण पत्रकाराला थेट मानधन मिळवून द्यावे.
9) पत्रकारांना कामाच्या ताण-तणावातून मुक्त करण्यासाठी शासनाच्या वतीने समुपदेशन कार्यक्रम घेण्यात यावे.
10) डिजिटल पत्रकारितेतील पत्रकारांना योग्य ती मान्यता देऊन त्यांच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर सरकारी जाहिराती देण्यात याव्यात.
सध्या पत्रकारिता ही एका स्थित्यंतरातून जात आहे. त्यामुळे पत्रकार टिकला तरच लोकशाही टिकेल. आणि म्हणून आपण आमच्या मागण्यांचा प्रामुख्याने सकारात्मक विचार करावा. अशी चर्चा आप युवा आघाडीच्या वतीने निवासी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देतेवेळी पदाधिकाऱ्यांनी केली. यावेळी गिरीश उगले पाटील, योगेश कापसे, उत्तर महाराष्ट्र युवाध्यक्ष ॲड. अभिजीत गोसावी, संपर्कप्रमुख महेंद्र मगर, शहर संघटक ॲड. संदीप गोडसे, सचिव प्रसाद घोटेकर, श्वेतांबरी आहेर, प्रदीप लोखंडे, मेघराज भोसले, शुभम पडवळ, सादिक अत्तार, चेतन आहेर, संकेत शिसोदे आदी उपस्थित होते.