नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा; महानिर्मिती आणि महापारेषणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दरवाढीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली असून प्रति युनिट 1.35 रुपये दरवाढ प्रस्तावित आहे. महावितरणनेही याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व घडामोडी पाहता वीजग्राहकांना मार्च महिन्यापर्यंत दरवाढीचा शॉक बसू शकतो. (Electricity Bill)
एमईआरसीने 30 मार्च 2020 रोजी मार्च 2025 अखेरपर्यंत अशा पाच वर्षांसाठी बहुवर्षीय वीजदरनिश्चिती आदेश जाहीर केला होता. पण, कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी वीज कंपन्यांना फेर आढावा याचिका दाखल करता येतो. त्यानुसार महानिर्मिती आणि महापारेषणने फेर आढावा याचिका दाखल केलेल्या आहेत. महानिर्मिती कंपनीने मागील 4 वर्षांतील ज्यादा खर्च व येणाऱ्या दोन वर्षांतील अपेक्षित जादा खर्च यासाठी पूर्वी आयोगाने मंजूर केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त एकूण 24,832 कोटींच्या अतिरिक्त वाढीची मागणी केलेली आहे. याचा ग्राहकांवरील सरासरी परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसूली केल्यास 1.03 रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे होणार आहे.
महापारेषणने खर्चातील वाढ व पुढील दोन वर्षातील ज्यादा खर्च यासाठी एकूण फरकासाठी 7818 कोटींची वाढीव मागणी केली आहे याचा ग्राहकांवरील परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसूली केल्यास सरासरी 32 पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे होणार आहे. या दोन कंपन्यांची एकूण दरवाढ मागणी 1.35 रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे आहे.
महावितरणची मागणी यापेक्षाही अधिक असणार आहे. तिन्ही कंपन्यांची मागणी विचारात घेतल्यास प्रचंड दरवाढीची शक्यता नाकारता येत नाही. मार्च 2025 पर्यंत सरासरी वीज देयक दर 7.27 रुपये प्रति युनिट दाखविण्यात आला आहे. त्यामध्ये तीनच वर्षांत इतका प्रचंड बोजा पडणार असेल तर सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना वीज वापरणेही परवडणार नाही असे दिसते. (Electricity Bill)
दरवाढीनंतर राज्यातील उद्योग टिकू शकणार नाहीत. त्याचा विकासावर गंभीर परिणाम होईल, ही बाब राज्य सरकारने लक्षात घेऊन कठोर उपाययोजना कराव्यात.
– प्रताप होगाडे, अध्यक्ष महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना
हे ही वाचा :
