नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
प्रीमियम एफएसआयच्या माध्यमातून नाशिक महापालिकेला 38 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. या योजनेमुळे शहरात पाच हजार नवीन गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देण्यात आली असून, नाशिक शहरातील रिअल इस्टेटला आणखी आर्थिक पाठबळ लाभून अर्थचक्र अधिक गतिमान होणार आहे.
राज्य शासनाने नव्याने युनिफाइड डीसीपीआर धोरण मंजूर केल्यानंतर एफएसआयसह अनेक फायदे विकासकांना मिळू लागले आहेत. कोरोना महामारीमुळे बांधकाम क्षेत्राला फटका बसू नये, यासाठी राज्य शासनाने मुद्रांकासह प्रीमियममध्ये सवलतींची घोषणा करीत अनेकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच परिणाम म्हणून पाच हजारांहून अधिक नवीन इमारती शहरासह परिसरात उभ्या राहणार आहेत. त्याचबरोबर नगररचना विभागाला विकासशुल्क, हार्डशिप प्रीमियम, अतिरिक्त चटईक्षेत्रापोटी 357 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. प्रीमियम शुल्कासाठी 50 टक्के सवलत असल्याने या सवलतीचा फायदा घेण्याच्या दृष्टीने अनेकांनी आगाऊ बांधकाम परवानगी घेऊन ठेवली आहे.
प्रीमियम एफएसआय हे कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामासाठी अतिरिक्त एफएसआयसाठी वापरला जातो. टीडीआरप्रमाणे प्रीमियम शुल्काचाही बांधकामाकरिता वापर केला जातो. प्रीमियम एफएसआय घेण्यासाठी मनपाच्या नगररचना विभागाकडून तो घ्यावा लागतो. दि. 31 डिसेंबरपूर्वी नगररचना विभागाकडे बांधकाम परवानगीसाठी दाखल तसेच मंजूर असलेल्या फायलींना प्रीमियम शुल्कात 50 टक्के सवलत दिली होती. परंतु, 31 जानेवारीपर्यंत योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. मनपाच्या सिडको विभागात 1,760 इतक्या नवीन इमारतींसाठी बांधकाम परवानगी घेण्यात आली असून, 354 इतक्या नवीन इमारतींची परवानगी नाशिक पश्चिम विभागात देण्यात आली आहे. पंचवटीत 1,094, नाशिकरोडला 730, नाशिक पूर्वमध्ये 674, तर सातपूरला 562 नवीन इमारतींना बांधकाम परवानगी दिली आहे.