नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक परिक्षेत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई करीत चालू वर्षात 44 सापळे रचून 63 लाचखोरांना पकडले आहे. यात लाच घेणारे व मागणी करणार्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासूनच्या कारवायांमधील 26 लाचखोरांविरोधात निलंबनाची कारवाई करण्यात न आल्याचेही उघड झाले आहे. त्यात महसूल व ग्रामविकास विभाग लाचखोरांवर कारवाई न करण्यात आघाडीवर असल्याचे दिसते.
भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत लाचखोर अधिकारी व कर्मचार्यांवर कारवाई केली जाते. लाचखोरांवर कारवाई झाल्यानंतर संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित असते. मात्र, राज्यभरातील 232 शासकीय अधिकारी व कर्मचार्यांवर निलंबनाची कारवाईच झाली नाही. त्यात नाशिक परिक्षेत्रातील 24 लाचखोरांचा समावेश आहे. तर सहकार पणन व वस्त्रोद्योग आणि नगर परिषद विभागातील वर्ग दोन अधिकार्यांवर अद्याप बडतर्फीची कारवाई झालेली नाही. सर्वाधिक सापळे महसूल विभागात झालेले असून, तेथीलच निलंबनाच्या कारवाई सर्वाधिक प्रलंबित असल्याचे आढळून आले आहे.
नाशिक परिक्षेत्रात 24 पैकी महसूल विभागातील सात लोकसेवकांवर निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. त्याचप्रमाणे ग्रामविकास विभागातील सहा लोकसेवक, पोलिस दलातील चार, शिक्षण व क्रीडा विभागातील तीन, तर नगर विकास, कृषी, समाजकल्याण व आदिवासी विभागातील प्रत्येकी एक एक लाचखोर लोकसेवकावर अद्याप निलंबनाची कारवाई झालेली नाही.
दोषसिद्धी वाढली
गेल्या वर्षभरात राज्यभरात लाचखोरीची 18 प्रकरणे न्यायालयात सिद्ध झाले आहेत. त्यात वर्ग एकचे दोन, वर्ग तीनमधील 16 व इतर लोकसेवक वर्गातील एका लाचखोराचा समावेश आहे. त्यांना तीन लाख तीन हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. यावर्षी मेअखेरपर्यंत नऊ प्रकरणे सिद्ध झाले असून, त्यात वर्ग 1 व 2 मधील प्रत्येकी एक-एक, वर्ग तीनचे पाच, वर्ग चारचा एक आणि सहा खासगी व्यक्तींचा समावेश असून, त्यांना तीन लाख 84 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.