नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या हक्काचा सेस निधीचे नियोजन एका ठराविक ठेकेदाराच्या सहकार्याने चुकीच्या पध्दतीने होत असल्याचे उघड झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी हे नियोजन रोखले. यानंतर, या नियोजनातील दोषींवर कारवाईच्या मागणीसाठी कंत्राटदारांसह लोकप्रतिनिधीचा दबाब सुरू आहे. यावर मित्तल यांनी सेस निधीतील दोषींवर कारवाई करणार असल्याची स्पष्ट करत प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगितले.
जिल्हा परिषदेचा असलेला स्वहक्क निधी (सेस निधी) असतो. गत तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असल्याने सेसचे नियोजन प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी करत आहे. गतवर्षी नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या फर्निचरसाठी सेसमधून साडेचार कोटींचा निधी देण्यात आला होता. यंदाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत या निधीचे नियोजन होणे अपेक्षित होते. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अंधारात ठेवून या सेस निधीचे परस्पर नियोजन झाले
ठराविक मर्जीतील ठेकेदारांना बोलावून त्यांना या निधीचे वाटप करण्यात आले. याबाबत दोघां आमदारांनी प्रशासनाकडे विचारणा केल्यानंतर हा प्रकार उजेडात आला. त्यावर, मित्तल यांनी लागलीच झालेले सर्वच नियोजन रद्द करत, अधिकाऱ्यांना दणका दिला. या फसवणूक प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा ठेकेदार, सुशिक्षित बेरोजगार संघटना यांनी केली.
मात्र, प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याने या प्रकरणी संबंधितांची पाठराखण केली जात असल्याची चर्चा सुरू झाली. काही महिन्यांपूर्वी पर्यटन स्थळांचा विकास करण्याच्या नावाखाली बनावट शासन आदेशाच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांचा डाव उघडकीस आला. त्यावेळी याच प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत, तत्कालिन कार्यकारी अभियंत्याविरोधात थेट पोलिस ठाण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सेस फंडाच्या बाबतही अशीच फसवणूकच झाल्याचे मित्तल यांनी नियोजन रद्द केल्याच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईकडे लक्ष लागले होते. अखेर मित्तल यांनी सदर प्रकरणही गंभीर असल्याचे सांगत, दोषींवर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. दोषींवरील कारवाईची प्रक्रिया ही सुरू देखील केल्याचे मित्तल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.