नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण विभागाने सेसतंर्गत पारंपारिक असलेल्या योजना बदलत नव्या योजना हाती घेतल्या आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांना चारचाकी वाहन चालविण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विभागाने त्यांच्यासाठी मोफत 'ड्रायव्हिंग क्लास' ही योजना आणली आहे. तसेच दिव्यांग महिला, शालेय विद्यार्थिनी व उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विभागाकडून विविध योजना लागू केल्या आहेत.
सेस अतंर्गत 20 टक्के निधी हा महिला बालकल्याण विभागास राखीव असतो. या निधीतून आतापर्यंत विविध प्रशिक्षण आयोजीत केले जात. सदर योजना अनेकदा कागदावर दाखविल्या जात असल्याची ओरड होत. मात्र, यंदा या पारंपारिक सुरू असलेल्या योजनांमध्ये बदल करत नाविन्य योजना घेतल्या आहेत. यात प्रामुख्याने अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व सर्वसाधारण महिला लाभार्थ्यांसाठी चारचाकी वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. महिलांनी चारचाकी वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण घ्यावे.
त्याचे प्रमाणपत्र आणि वाहन चालविण्याचा परवाना यासह तालुका बालविकास अधिका-यांकडे प्रस्ताव सादर करावा. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ हा योजनेचा कालावधी असल्याने या कालावधीतील १ हजार ४५५ महिलांना लाभ मिळेल. त्यासाठी सेस निधीतून तरतूद करण्यात आली असून प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यावर प्रत्येकी ४ हजार ५०० रुपये जमा केले जातील. यात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ८९८, 'एसटी'च्या ४४४ व 'एससी'च्या ११३ पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेत सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. दिव्यांग महिला लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन म्हणून तिनचाकी स्वयंचलित सायकल पुरविण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागातील महिला या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. १.२० लाखाच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला व दिव्यांग कार्ड (यूडीआयडी) आणि १८ वर्षावरील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. विभागाने दिव्यांसाठी राखीव ५ टक्के निधीतून ९ लाखांची आर्थिक तरतूद केली आहे. सायकलची एकूण किंमत २७ हजार रुपये असून लाभार्थ्यांना १० टक्के (३ हजार रु) हिस्सा द्यावा लागेल. जिल्ह्यातील ३२ महिलांना लाभ देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव प्रत्येक तालुक्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास विभागाचे जिल्हा प्रकल्प अधिकारी प्रताप पाटील यांनी केले आहे.