नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत निम्म्याहून अधिक विभागांचे स्थलांतर झाले खरे. मात्र, उर्वरित विभागांचे स्थलांतर लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. नवीन प्रशासकीय इमारतीत पहिल्या तीन मजल्यांवर फर्निचरचे काम झाल्यामुळे तेथे विभागांचे स्थलांतर झाले आहे. मात्र, उर्वरित तीन मजल्यांवरील विभागांमध्ये फर्निचरचे काम करण्यासाठी निधी नसल्याने प्रशासनासमोर पेच उभा राहिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने फर्निचरसाठी आता राज्य शासनाला साकडे घातले आहे.
त्र्यंबक रोडवरील नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मागील महिन्यात उद्घाटन झाले. त्यानंतर जि.प.तील मुख्य कार्यकारी अधिकारी दालन, ग्रामपंचायत, प्राथमिक शिक्षण, सामान्य प्रशासन, रोजगार हमी योजना, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, समाजकल्याण या विभागांचे स्थलांतर नवीन प्रशासकीय इमारतीत करण्यात आले. उर्वरित बांधकाम एक, दोन, तीन, लघुपाटबंधारे, माध्यमिक शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन या विभागांचे स्थलांतर जानेवारीअखेर करण्याची प्रशासनाची तयारी आहे. त्यासाठी अहोरात्र वरील तीन मजल्यांचे काम सुरू आहे. तीन मजल्यांवरील बांधकाम हे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. बांधकाम पूर्ण झाले, तरी फर्निचरचे काम सुरू झालेले नाही.
नवीन प्रशासकीय इमारतीतील वरील तीन मजल्यांवरील फर्निचरकरिता शासनाला प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
संदीप सोनवणे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक
वरील तीन मजल्यांवरील फर्निचरच्या कामासाठी निधी नसल्यामुळे हे काम सुरू झालेले नाही. पहिल्या तीन मजल्यांवरील फर्निचरसाठी आठ कोटींचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाला सादर केला होता. परंतु, शासनाने निधी दिला नाही. अखेर प्रशासनाने स्वनिधीतून (सेसमधून) ४.४० कोटींचा निधी फर्निचरसाठी दिला होता. आता पुन्हा वरील तीन मजल्यांवरील फर्निचरला निधीची अडचण निर्माण झाली आहे. या फर्निचरसाठी प्रशासन शासनाला आठ कोटींचा प्रस्ताव सादर करणार आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडेही मागणी करणार आहे. शासनाकडे प्रस्ताव सादर होऊन निधी कधी मंजूर होणार, हा प्रश्न आहे. फर्निचर नसल्यामुळे या तीन मजल्यांवरील विभागांच्या स्थलांतरास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
