नाशिक : तालुकास्तरावरून जिल्हा परिषद गट-गणांचे नकाशे प्राप्त झाले असून, या रचनेस जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, १४ जुलै रोजी गट-गणरचनेचे प्रारूप जाहीर होईल. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येणार असून, प्राप्त हरकती ११ ऑगस्टपर्यंत निकाली काढल्या जाणार आहेत. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्र निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, राजकीय पक्षांच्या बैठका घेण्याचेही निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या प्रभागरचनेचे वेळापत्रक एक महिना पुढे ढकलले असले, तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गणरचनेच्या वेळापत्रकात बदल झालेला नाही. त्यामुळे या निवडणुका वेळेवरच होणार असल्याचे बोलले जात आहे. सरकारी पातळीवरून गट - गणरचनेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन कामाला लागले असून, प्रत्येक तालुक्याला पाच, तर जिल्हास्तरावर पाच अशा एकूण ८० कर्मचाऱ्यांची याकामी नेमणूक करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात गट-गणांचे नकाशे तयार करण्याचे काम पूर्ण केले गेले असून, तालुकास्तरावरून प्रारूप गट-गणरचना प्राप्त झाली आहे. ११ तालुक्यांमधील गट - गणांचे नकाशे सन २०१७ मध्ये होते, त्याचप्रमाणे कायम ठेवले आहे. तीन तालुक्यांमध्ये काहीसे बदल झाले आहेत. चांदवड, सुरगाणा व मालेगाव या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी एक गट वाढल्याने त्यानुसार तेथील गट-गणरचनेत बदल झाला आहे.
किमान ४० हजार ते कमाल ५१ हजार लोकसंख्येचा एक गट राहणार आहे. मात्र, चांदवड तालुका याला अपवाद ठरला असून, तेथे एका गटाची लोकसंख्या ३६ हजार ते ४४ हजार दरम्यान राहणार आहे. या तालुक्यातील गटांची संख्या चारवरून पाचवर गेली आहे. मालेगाव तालुक्यात एक गट वाढून एकूण गटांची संख्या आठ झाली आहे. सुरगाणा तालुक्यातही एक गट वाढून चार गटांची संरचना झाली आहे. नव्याने तयार करण्यात आलेले गटनिहाय नकाशे जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले असून, ते या आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार आहेत.
प्रारूपावर २१ जुलैपर्यंत हरकती व सूचना नोंदविता येतील. जवळपास आठवडाभराचा कालावधी देण्यात आला आहे. प्राप्त हरकतींच्या आधारे अभिप्रायासह प्रस्ताव २८ जुलैपर्यंत विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केला जाणार आहे. ११ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी घेऊन हरकती निकाली काढल्या जातील. गट-गणरचनेचे अंतिम प्रारूप १८ ऑगस्टपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी सादर केले जाणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रांची निश्चिती करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. मतदान केंद्रांची संख्या किती असावी, त्यासाठीचे निकष काय असावेत, तसेच तिथे कोणत्या सुविधा असाव्यात याबाबतचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार माहिती संकलित केली जात आहे.