नाशिक : जिल्हा परिषद प्रशासनाने अशंत: बदली करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे सादर केलेल्या 47 प्रस्तांवापैकी 30 प्रस्तावांना विभागीय आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे 30 कर्मचाऱ्यांच्या आता विनंती बदल्या होणार आहेत. उर्वरित प्रस्तावांबाबत कोणतेही आदेश आलेले नाही. विभागीय आयुक्त कार्यालयातून ही माहिती प्राप्त झाली आहे.
जि. प. प्रशासनाने गत महिन्यात विविध संवर्गातील सुमारे 775 कर्मचाऱ्यांची प्रशासकीय व विनंती बदली केल्या. या बदली प्रक्रियेत शासन आदेश डावलून बदल्या झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. तर ग्रामसेवक संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात या प्रक्रियेविरोधात याचिका दाखल केली. तसेच विभागीय आयुक्तांकडे देखील तक्रार झाली. वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सर्व कर्मचारी संघटनांची एकत्रित बैठक घेवून अंशत: बदल्या करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांना बदली प्रक्रियेतून सुट हवी आहे किंवा त्यांना अपेक्षित ठिकाणी बदली झालेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाने अर्ज मागविले होते. यात सर्व विभाग मिळून तब्बल 181 कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले.
विभागांकडे प्राप्त अर्जाची पडताळणी होऊन विभागांनी प्रस्ताव हे सामान्य प्रशासन विभागाला सादर केले होते. त्यानुसार, अशंत बदल्यांचे 47 प्रस्ताव अंतिम केले तर, 134 प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. अंतिम झालेले 47 प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाखल झाले होते. त्यानुसार, पहिल्या टप्यात यातील 30 प्रस्तावांना मान्यता मिळाली आहे. यात प्रामुख्याने सामान्य प्रशासन, ग्रामपंचायत, महिला बालकल्याण, आरोग्य व पशुसवंर्धन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
याबाबत, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून पत्र प्राप्त झाले असून त्याआधारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पत्र काढत विभागीय कर्मचाऱ्यांची यादी देत, कार्यवाहीच्या सूचना केल्या आहे. या कार्यवाहीचा अहवाल तीन दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश पत्रात देण्यात आले आहे.
