सिन्नर : पुढारी वृत्तसेवा
शहराला दररोज पावणेदोन कोटी लिटर पाणी उपलब्ध होत असताना प्रत्यक्ष वितरणाचा हिसाब जुळत नसल्यामुळे तब्बल ३५ लाख लिटर पाणी जाते कुठे, असा प्रश्न उपस्थित करीत आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. पाणीपुरवठ्यातील गळती, अनियमित वितरण आणि वॉलमनची मनमानी रोखण्यासाठी महिनाभरात स्काडा प्रणाली कार्यान्वित करा, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी नगर परिषद प्रशासनाला दिले.
पाणीपुरवठा आणि वीज वितरणामधील त्रुटी महिनाभरात दूर करून नागरिकांना सुरळीत पाणी मिळाले पाहिजे, अशी तंबी त्यांनी दिली. नगर परिषदेत शहरातील पाणीपुरवठा आणि महावितरणच्या कामांचा संयुक्त आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत कोकाटे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
यावेळी नगराध्यक्ष विठ्ठल राजे उगले, उपनगराध्यक्ष हर्षद देशमुख, मुख्याधिकारी अभिजित कदम, राजेंद्र चव्हाणके, महावितरणचे ग्रामीण कार्यकारी अभियंता अनिल झटकरे, उपकार्यकारी अभियंता हेमंत बनसोड, पाणीपुरवठा अभियंता प्रशांत मेश्राम, पाणीपुरवठा सभापती पंकज मोरे, अनिल सरवार, पंकज जाधव आदी उपस्थित होते.
शहराला दररोज मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत असतानाही अनेक भागांत कमी दाबाने आणि अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. उपलब्ध पाणी आणि प्रत्यक्ष वितरण यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने पाण्याची गळती, अपव्यय आणि वितरणातील त्रुटी शोधणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. यासाठी स्काडा प्रणाली बसविल्यास पाणीपुरवठ्याचे नियंत्रण, निरीक्षण आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
त्यामुळे महिनाभरात ही प्रणाली बसविण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश आमदार कोकाटे यांनी दिले. वॉलमनकडून मनमानी पद्धतीने पाणी सोडले जात असल्याच्या तक्रारींची त्यांनी गंभीर दखल घेतली. काही भागांत चार-चार तास पाणी दिले जाते, तर काही भागातील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. अशा प्रकाराना आळा घालून काम करणाऱ्या वॉलमनवर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
गलक्या वॉल्व्हमुळे वर्षाला एक कोटीचे नुकसान
शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेतील रिटर्न वॉल्व्ह नादुरस्त असल्यामुळे वारंवार पाइपलाइन फुटण्याचे प्रकार घडतात. दुरुस्तीवर नगर परिषदेचा दरवर्षी सुमारे एक कोटी रुपये खर्च होत असल्याचा मुद्दा उपनगराध्यक्ष हर्षद देशमुख यांनी मांडला. उद्योग भवन परिसरातील वॉल्व्हला कायम गळती होत असल्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
यावर मुख्याधिकारी अभिजित कदम यांनी संबंधित ठेकेदाराला बिल अदा केले नसून, सहा वर्षांपासून योजना रेंगाळल्यामुळे ठेकेदाराविरुद्ध दावा केल्याची माहिती दिली. पाणीपुरवठ्याबाबत नगरसेवकांना अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याची तक्रारही बैठकीत करण्यात आली.
कडवा पंपिंग स्टेशनच्या वीजप्रश्नावरही चर्चा
कडवा पंपिंग स्टेशनचा वीजपुरवठ्याचा प्रश्न निकाली निघण्याच्या मार्गावर असल्याचे कोकाटे यांनी सांगितले. मात्र, पंपिंग स्टेशनवर वीज उपलब्ध झाली, तरी शहरातील वीजपुरवठा सुरळीत नसेल, तर पाणी वितरणावर परिणाम होणार आहे.