नाशिक : सतीश डोंगरे
'हल्ली राज्यकर्त्यांनी एखादी घोषणा केल्यानंतर ती जोपर्यंत प्रत्यक्षात येत नाही, तोपर्यंत त्या घोषणेला फार किंमत नाही' हा सर्वसामान्यांचा झालेला ठाम समज एक ना अनेक घोषणांवरून सिद्ध होत आहे. तीन वर्षांपूर्वी घोषित केलेल्या राज्यातील पहिल्या आदिवासी औद्योगिक क्लस्टरला गेल्या १७ जून २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. मात्र, क्लस्टरसाठी महसूल विभागाने देऊ केलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण एमआयडीसीकडे करण्याची प्रक्रियाच खोळंबल्याने 'घोषणेची घाई अन् कशातच काही नाही' अशी चर्चा आता रंगत आहे.
२०२२ मध्ये घोषणा, १७ जून २०२५ रोजी मंजुरी
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ३, तर मंत्रालयात ६ बैठका
मंत्री नरहरी झिरवाळांच्या प्रयत्नांना यशाची प्रतीक्षाच
महसूल विभागाच्या जमीन हस्तांतरणाला लागेना मुहूर्त
दिंडोरी तालुक्यातील जांबुटके येथे उभारणार क्लस्टर
एमआयडीसी, आदिवासी विकास देणार ५० कोटी
राज्याचे कॅबिनेट मंत्री तथा दिंडोरी मतदारसंघाचे आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी प्रयत्न करून राज्यातील पहिले आदिवासी क्लस्टर त्यांच्याच मतदारसंघातील नाशिक- गुजरात मार्गावरील जांबुटके येथे मंजूर करून आणले. या क्लस्टरसाठी मंत्रालयात तब्बल सहा, तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तीन बैठका पार पडल्या. २०२२ मध्ये क्लस्टरची घोषणा केल्यानंतर आदिवासी बांधव आता उद्योजक म्हणून पुढे येतील तसेच त्यांना महाराष्ट्रासह गुजरातची बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असे चित्रही निर्माण केले गेले.
मात्र, मागील तीन वर्षांपासून महसूल विभागाची ३१.५२ हेक्टर गायरान जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यास मुहूर्तच लागत नसल्यामुळे क्लस्टर लालफितीत अडकले आहे. दरम्यान, गेल्या १७ जून २०२५ रोजी क्लस्टरला मंजुरी देऊन पुन्हा एकदा हवा केली गेली. मात्र, मंजुरीच्या महिनाभरानंतरही जमीन हस्तांतरणाबाबत प्रशासन स्तरावर कुठल्याच हालचाली होत नसल्याने, उद्योजक होऊ पाहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या स्वप्नांना केव्हा मूर्त स्वरूप येईल, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
महसूल विभागाची जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्याबाबत प्रशासनाकडून सध्या कुठल्याच हालचाली नाहीत. पुढच्या काळात जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यास, त्यास किमान चार ते पाच महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर प्रकल्पाचा आराखडा तयार करणे, त्याला मंजुरी घेणे, निधी मंजूर करणे, निविदाप्रक्रिया राबवणे, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे आदी प्रक्रियेसाठी आणखी किती काळाचा अपव्यय होईल, याबाबत मात्र अनिश्चितता आहे.
जांबुटके शिवारातील गट नं. १७८ मधील २४.३७ हेक्टर आणि १७९ मधील ७.१४ हेक्टर अशा एकूण ३१.५२ हेक्टर जमिनीवर आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे. 'प्लग ॲण्ड प्ले'च्या धर्तीवर क्लस्टर उभारण्यात येणार असून, याकरिता एमआयडीसी आणि आदिवासी विकास विभागाकडून ५० हजारांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. क्लस्टरमध्ये आदिवासी आणि महिला बचतगटांना संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यात स्किल डेव्हलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग आणि आदिवासी हस्तकला वस्तूंची निर्मिती असे चार सब क्लस्टर असतील. याशिवाय एमआयडीसीकडून याठिकाणी ४० इंडस्ट्रियल शेड उभारण्यात येणार आहेत.
क्लस्टरला मंजुरी मिळाली असली, तरी जमीन हस्तांतरणाबाबतच्या कुठल्याच सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. यापूर्वी याबाबत बैठका झाल्या, मात्र मागील काही दिवसांपासून यावर चर्चा नाही. मंत्री नरहरी झिरवाळ हेच याविषयी सविस्तर सांगू शकतील.आप्पासाहेब शिंदे, प्रांत, दिंडाेरी, नाशिक.