डॉ. राहुल रनाळकर
राजकारणात निष्ठा, विचार, तत्त्व आणि शब्द यांना किती किंमत उरली आहे, हा प्रश्न महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा पडला आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने उघड झालेली बंडखोरी, पैशांच्या कथित व्यवहारांची चर्चा, पक्षीय आदेशांना दाखवलेली केराची टोपली आणि दुसरीकडे ठाकरे शिवसेनेतील खासदार फुटीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी दाखवलेली एकनिष्ठता. या दोन घटनांनी राज्याच्या राजकीय संस्कृतीचे दोन परस्परविरोधी चेहरे समोर आणले आहेत. एका बाजूला निष्ठेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसते. दुसऱ्या बाजूला एकनिष्ठ राहणाऱ्या व्यक्तीचे समाज अजूनही किती कौतुक करतो, याची प्रचिती येते. महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी यापेक्षा मोठा विरोधाभास कोणता असू शकतो ?
राजकारणात विचारांचा संघर्ष असावा, धोरणांवर मतभेद असावेत, नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित व्हावेत, हे लोकशाहीचे लक्षण आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत राजकारणातील संघर्षाचा केंद्रबिंदू विचारांवरून सत्तेकडे सरकला आहे. कोणत्या पक्षाचा विचार योग्य आहे, यापेक्षा कोण सत्तेत आहे, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरू लागला आहे. परिणामी निष्ठा, बांधिलकी, शब्द आणि वैचारिक सातत्य यासारख्या संकल्पना मागे पडताना दिसत आहेत.
विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना बिनविरोध निवडून आणायचे होते. त्यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न झाले. या प्रक्रियेत सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले नाव म्हणजे गोकुळ गिते. त्यांनी अखेर माघार घेतली. मात्र त्या माघारीतही अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले. माघार जाहीर झाली, पण स्पष्ट पाठिंबा जाहीर झाला नाही. निवडणुकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय झाला, पण राजकीय हालचाली थांबल्या नाहीत.
परिणामी पडद्यामागे नेमके काय घडले, याविषयी उत्सुकता आणि संशय दोन्ही वाढले. राजकारणात तडजोडी होतात. परिस्थितीनुसार निर्णय बदलतात. परंतु, एकदा भूमिका घेतल्यानंतर ती टिकवण्याचे धैर्य असणे, हा लोकशाहीतील मूलभूत गुण आहे. आज दुर्दैवाने भूमिका बदलण्याचे कौशल्य हेच राजकीय चातुर्य समजले जाऊ लागले आहे. ज्याला काल विरोध केला, त्याच्यासोबत आज सत्ता वाटून घेणे आणि उद्या पुन्हा त्याच्यावर टीका करणे, हे इतके सामान्य झाले आहे की, लोकांनी त्याचे आश्चर्य वाटणेही बंद केले आहे. भारतीय राजकारणात पक्षांतराचा इतिहास नवीन नाही.
१९६७मध्ये हरियाणातील आमदार गयालाल यांनी एका दिवसात तीन वेळा पक्ष बदलल्याची घटना घडली आणि 'आयाराम गयाराम' हा शब्द भारतीय राजकारणात रुढ झाला. पुढे १९६९ मध्ये काँग्रेस फुटली. महाराष्ट्रात १९७८ मध्ये शरद पवार यांनी तत्कालीन सरकारपासून वेगळी वाट धरत नवे राजकीय समीकरण निर्माण केले. १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली. या सर्व घटनांत मतभेद होते. वैचारिक आणि नेतृत्वाचे संघर्ष होते. मात्र, अलीकडच्या काळात पक्षांतराचे स्वरूप वेगळे झाले आहे.
२०१९ च्या पहाटेच्या शपथविधीपासून सुरू झालेली राजकीय अस्थिरता, त्यानंतर महाविकास आघाडीची स्थापना, २०२२ मधील शिवसेना फूट आणि २०२३ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट या घटनांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभूतपूर्व बदल घडवले. प्रत्येक फुटीनंतर एकच दावा करण्यात आला. आम्हीच खरे वारसदार. विचारधारेपेक्षा चिन्ह, पक्षनाव आणि सत्ता यांच्याभोवती राजकारण फिरू लागले. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषद निवडणुकीकडे पाहिले तर ती केवळ काही जागांची निवडणूक नव्हती. ती राजकीय शक्तिप्रदर्शनाची परीक्षा होती. कोणाचा शब्द चालतो, कोणाकडे किती राजकीय ताकद आहे, कोण किती मते वळवू शकतो, याची चाचणी होती. म्हणूनच या निवडणुकीत झालेली प्रत्येक हालचाल चर्चेचा विषय ठरली.
या निवडणुकीदरम्यान पैशांच्या कथित व्यवहारांच्या चर्चानी तर वेगळ्याच पातळीवर मजल मारली. कोट्यवधी रुपयांच्या बोली लागल्याच्या चर्चा झाल्या. काहींनी उघडपणे आरोप केले. काहींनी सूचक वक्तव्ये केली. या चर्चामध्ये किती तथ्य आहे, याची चौकशी वेगळी गोष्ट आहे. पण समाजाने या चर्चावर सहज विश्वास ठेवणे ही अधिक चिंताजनक बाब आहे. कारण याचा अर्थ लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत आहे. लोकशाहीत मत हे विवेकाचे प्रतीक असते. ते जर व्यवहाराचा भाग बनले, तर लोकशाहीचा आत्माच धोक्यात येतो. निवडणूक जिंकणे आणि निवडणूक विकत घेणे यातील सीमारेषा धूसर झालीत तर सर्वात मोठे नुकसान लोकशाहीचे होते.
कारण मग मतदारांना वाटू लागते की, त्यांचे मत केवळ एक संख्या आहे, त्यामागील मूल्य नाही. याच काळात दुसरे एक चित्र महाराष्ट्राने पाहिले. ठाकरे शिवसेनेतील काही खासदार शिंदे गटात जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. राजकीय वर्तुळात अनेक नावे फिरत होती. सत्ता, निधी, भविष्यातील संधी आणि राजकीय अस्तित्व या सगळ्यांचा विचार करता अशा चर्चा नवीन नव्हत्या. भारतीय राजकारणात सत्तेच्या जवळ जाण्याची ओढ कायम राहिली आहे. मात्र, या चर्चामध्ये नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे नाव आले आणि पुढे जे घडले ते वेगळे होते. त्यांनी पक्ष बदलण्याचा मार्ग स्वीकारला नाही. त्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली.
कदाचित हा निर्णय राजकीयदृष्ट्वा फायदेशीर ठरेल की नाही, हे भविष्यात ठरेल; पण सार्वजनिक जीवनात काही निर्णय तात्कालिक फायद्यापेक्षा मोठे असतात. म्हणूनच राजाभाऊ वाजे यांच्या निर्णयाचे कौतुक झाले. दिल्लीपासून नाशिकपर्यंत त्यांची चर्चा झाली. अनेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक माध्यमांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया प्रसिद्ध केल्या. त्यांच्या डोळ्यांत आलेले अश्रू समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले. काहींनी त्याची खिल्ली उडवली असेल, पण बहुसंख्य लोकांना त्यात प्रामाणिकपणा दिसला. विशेषतः त्यांनी व्यक्त केलेली भावना लोकांच्या मनाला भिडली. माझा निर्णय माझ्या वडिलांना आवडला, आता मला दूसरे काही नको, असे ते म्हणाले. राजकारणात अशा प्रकारची भाषा क्वचितच ऐकायला मिळते.
सत्ता, पद, निधी, संधी, समीकरणे या शब्दांच्या गर्दीत संस्कार, कुटुंब, निष्ठा आणि आत्मसंतोष यांचा उल्लेख दुर्मीळ झाला आहे. नाशिकरोड रेल्वेस्थानकावर त्यांचे झालेले स्वागत देखील महत्त्वाचे होते. ते केवळ एका खासदाराचे स्वागत नव्हते. ती एका भावनेची प्रतिक्रिया होती. लोक अजूनही निष्ठेला दाद देतात. लोक अजूनही प्रामाणिकपणाचे कौतुक करतात. सर्व काही पैशाने विकत घेता येते, या समजुतीला ते अजूनही पूर्णपणे शरण गेलेले नाहीत. प्रत्येक जण विकला जाऊ शकतो, अशी समजूत निर्माण झाली तर लोकशाही टिकणार नाही. कारण लोकशाही केवळ घटनात्मक तरतुदींवर उभी नसते, ती नैतिक मूल्यांवरही उभी असते. कायदे आवश्यक असतात, पण कायद्यांपेक्षा महत्त्वाची असते ती व्यक्त्तीची अंतर्गत बांधिलकी.
१९८५ मध्ये दलबदलविरोधी कायदा आणला गेला. त्यामागचा उद्देश स्पष्ट होता. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी व्यक्तिगत स्वार्थासाठी पक्षांतर करू नये. मात्र, काळाच्या ओघात या कायद्यालाही अनेक फाटे फुटले. गट, उपगट, विलीनीकरण, तांत्रिक बाबी आणि न्यायालयीन लढायांमुळे कायद्याचा आत्मा अनेकदा दुय्यम ठरला. परिणामी, प्रश्न पुन्हा त्याच ठिकाणी येऊन उभा राहतो. कायद्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राजकीय नैतिकता. कारण शेवटी इतिहासाची नोंद केवळ सत्ताधाऱ्यांची होत नाही.
तो मूल्ये जपणाऱ्यांनाही लक्षात ठेवतो. सत्ता बदलते, पक्ष बदलतात, चिन्हे बदलतात, समीकरणे बदलतात. पण शब्द पाळणारे, निष्ठा जपणारे आणि मोहावर मात करणारे लोक दुर्मीळ असतात. म्हणूनच त्यांची आठवण जास्त काळ टिकते. विधान परिषद निवडणुकीच्या गदारोळातून आणि खासदार फुटीच्या चर्चेतून महाराष्ट्रासमोर उभा राहिलेला खरा प्रश्न हाच आहे. राजकारणात निष्ठा हा अजूनही गुण आहे की ती केवळ जुन्या काळातील गोष्ट बनली आहे. जर निष्ठा संपत चालली असेल, तर लोकशाहीच्या पायाखालची माती नेमकी किती शिल्लक राहणार आहे?
राजकारणासमोर विश्वासाचे सर्वात मोठे आव्हान
आज महाराष्ट्राच्या राजकारणासमोर सर्वात मोठे आव्हान विरोधकांचे नाही, तर विश्वासाचे आहे. मतदारांना आता भाषणांपेक्षा कृती महत्त्वाची वाटते. पक्षनिष्ठा हा शब्द राजकीय शब्दकोशातून हळूहळू गायब होत चालला आहे. अशा वेळी एखादी व्यक्ती मोहाला बळी पडत नाही, दबावाला झुकत नाही आणि आपली भूमिका कायम ठेवते, तेव्हा त्याची चर्चा होते.
विधान परिषद निवडणुकीने आणि खासदार फुटीच्या चर्चेने महाराष्ट्राला दोन वेगवेगळे धडे दिले. पहिला धडा म्हणजे सत्तेच्या राजकारणात निष्ठा किती सहजपणे बाजूला पडू शकते. दुसरा धडा म्हणजे अजूनही समाज निष्ठेची कदर करतो. पहिले चित्र कदाचित आजच्या राजकारणाचे वास्तव असेल; पण दुसरे चित्र समाजाच्या अपेक्षांचे प्रतिनिधित्व करते.
'सिर्फ एक बंदा काफी है'
राजाभाऊ वाजे यांचे वडील प्रकाश वाजे यांनी केलेली काही विधानेदेखील चर्चेचा विषय ठरली. त्यांच्या घरी आलेल्या व्यक्ती, झालेल्या चर्चा आणि दिलेल्या प्रस्तावांचा त्यांनी उल्लेख केला. या वक्तव्यांमुळे एक प्रश्न पुन्हा समोर आला. राजकारणात माणसाची किंमत काय असते? आणि ती कोण ठरवते? याच संदर्भात 'सिर्फ एक बंदा काफी है' या चित्रपटातील एक प्रसंग आठवतो.
एका भोंदूबाबाविरुद्ध लढणाऱ्या वकिलाला मोठी आर्थिक ऑफर दिली जाते. तो आपल्या आईला विचारतो, 'आपल्याला एवढ्या पैशांची गरज आहे का' आई शांतपणे उत्तर देते, 'नाही' आणि व्यवहार तिथेच संपतो. हा प्रसंग चित्रपटातील असला तरी त्यामागील मूल्य वास्तविक आहे. प्रत्येक गोष्टीची किंमत असते, असे मानणाऱ्या जगात काही गोष्टी अमूल्य असतात.