यंदाच्या विधानसभा निवडणूक निकालांनंतर पश्चिम बंगालमध्ये आलेले ममतांविरोधातील वादळ शमण्याचे नावच घेत नाही. गेल्या आठवड्यामध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांचे बंडाचे नाट्य देशाने पाहिले. आता ममता बॅनर्जी 'इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीसाठी दिल्लीत असताना पक्षाच्या सुमारे २० खासदारांनी बंड करीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) पाठिंबा देण्याबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तृणमूलचे ज्येष्ठ खासदार सुखेंदू शेखर रॉय यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या गुप्त बैठकीनंतर यातील काही खासदारांनी प. बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी व भाजप नेते भूपेंद्र यादव यांची दिल्लीत भेट घेऊन संसदीय पक्षाच्या फुटीवर शिक्कामोर्तब केले. बंडखोर खासदारांमध्ये शताब्दी रॉय, काकोली घोष दस्तीदार, अबू ताहिर, प्रसून बॅनर्जी आणि शर्मिला सरकार आदी प्रमुख चेहऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था, चुकीचे प्रशासन आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून पक्ष नेतृत्वावर जाहीर टीका केली. कोलकाता येथील आर. जी. कर रुग्णालयातील घटनेनंतर पक्षावर नाराज असलेले राज्यसभा खासदार सुखेंदू शेखर रॉय यांनी खासदारकीचा आणि पक्षाचा राजीनामा दिला आहे.
जहाज बुडू लागल्यानंतर प्रवासी उड्या मारून बाहेर पडू लागतात, तशी स्थिती आज तृणमूलची आहे. विधिमंडळ आणि संसदेतील लोकप्रतिनिधींनी नेतृत्वाविरोधात जाहीर भूमिका घेण्याची घटना तृणमूल काँग्रेसच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दिसली. काँग्रेसमधून बाहेर पडून १ जानेवारी १९९८ रोजी ममता बॅनर्जी यांनी ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली. तेव्हापासून गेल्या तीन दशकांत या पक्षाने लोकसभेत अनेक चढ-उतार पाहिले. १९९८ मधील लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलने २९ जागा लढवून ७ जागा जिंकत राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचे अस्तित्व निर्माण केले. त्यानंतर वर्षभरात म्हणजेच १९९९ च्या १३ व्या लोकसभा निवडणुकीत टीएमसीने ८ जागा जिंकल्या आणि वाजपेयी यांच्या रालोआ सरकारमध्ये सहभाग घेतला. या काळात ममता रेल्वेमंत्री होत्या. तथापि, २००४ मधील १४ वी लोकसभा निवडणूक तृणमूलसाठी निराशाजनक ठरली. या निवडणुकीत स्वतः ममता बॅनर्जी या एकमेव प्रमुख विजयी उमेदवार होत्या; मात्र सिंगूर आणि नंदीग्राम येथील शेतकरी आंदोलनाचा फायदा घेत २००९ पासून तृणमूलची जी घोडदौड सुरू झाली ती २०२६ पर्यंत कायम राहिली.
१५ व्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबत युती करून तृणमूलने १९ जागा जिंकत मनमोहन सिंग सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. २०१४ मध्ये देशात भाजपची लाट असतानाही तृणमूलने प. बंगालमधील ४२ पैकी ३४ जागा जिंकल्या होत्या. लोकसभेत बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी किंवा मजबूत विरोधी आघाडीसाठी हा पक्ष नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला. त्यामुळे ममतादीदींच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले होते. संघर्षातून मिळालेल्या यशातून एकप्रकारचा अहंकार ममतादीदींसह प. बंगालमधील तृणमूलच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये भरला होता; पण यंदा निवडणुकांमध्ये बंगाली जनतेनेच ममतांचे गर्वहरण केले. त्यामुळे आता त्या विरोधी ऐक्यासाठी आग्रही भूमिका घेत दिल्लीतील महत्त्वाच्या बैठकीत सहभागी झाल्या. सध्याच्या कठीण परिस्थितीत राजकीयदृष्ट्या एकटे पडणे पक्षाच्या अस्तित्वासाठी अधिक घातक ठरू शकते, याची जाणीव ममतांना आहे. लोकसभेच्या जागावाटपावरून किंवा नेतृत्वाच्या मुद्दयावरून काँग्रेससोबत सातत्याने वाद घालणाऱ्या ममता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत स्वतःला सामावून घेण्यासाठी आग्रही दिसत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर ’इंडिया’ आघाडीचे सुरक्षा कवच मिळवणे आणि भाजपविरोधात संघटित राहणे ही सध्या त्यांची राजकीय गरज आहे. पूर्वी ’एकला चलो रे’चा नारा देणाऱ्या ममतांनी 'विरोधी पक्षांनी एकमेकांवर टीका करणे टाळावे’ असा सल्ला देणे हा काळाचा उलटफेर किंवा परिस्थिती शरणता आहे.
पंधरा वर्षांची एकहाती सत्ता गमावल्यानंतर पक्ष ज्या गतीने विस्कळीत होत आहे, ते पाहता हा वर्षानुवर्षे पक्षात साचत गेलेल्या असंतोषाचा आणि केंद्रीकृत सत्तेविरोधातील संतापाचा स्फोट असल्याचे स्पष्ट होते. ही अधःपतनाची सुरुवात म्हणावी लागेल. प. बंगालच्या राजकारणात सत्ताबदलानंतर पक्ष कमकुवत होण्याची परंपरा नवीन नाही; मात्र तृणमूलच्या बाबतीत ही प्रक्रिया ज्या वेगाने घडत आहे, त्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. या राज्यात १९७७ मध्ये सत्ता गमावल्यानंतर काँग्रेस अनेक वर्षे प्रभावी राजकीय शक्ती म्हणून टिकून राहिली. २०११ मध्ये सत्तेवरून पायउतार झालेल्या डाव्या आघाडीनेही काही काळ आपले संघटनात्मक अस्तित्व कायम ठेवले; परंतु तृणमूलबाबत परिस्थिती वेगळी दिसते. या पक्षाच्या संघटनात्मक संरचनेलाच हादरा बसला. भारतात अनेक पक्षांनी गंभीर संकटांनंतर पुनरागमन केले; मात्र त्यासाठी नेतृत्वाला वास्तव स्वीकारावे लागते. संघटनात्मक सुधारणा कराव्या लागतात आणि जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवावा लागतो. तृणमूलसमोरही हेच आव्हान आहे. पक्षाने नेतृत्व, कार्यपद्धती आणि जनाधार या तिन्ही स्तरांवर आत्मपरीक्षण केले नाही, तर सध्याचे संकट आणखी गडद होऊ शकते. लोकसभेतील फुटीर खासदारांनी काकोली घोष दस्तीदार यांना नेत्या म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली आहे.
या खासदारांच्या अधिकृत फुटीमुळे लोकसभेतील रालोआचा बहुमताचा आकडा ३०० च्या पार जाऊ शकतो. तसेच ममता यांच्या हातातून मूळ पक्ष आणि अधिकृत निवडणूक चिन्ह निसटणार, हे स्पष्ट होत चालले आहे. मोदी सरकारचा अश्वमेध रोखण्यासाठी एकजुटीने उभ्या राहिलेल्या 'इंडिया’ आघाडीसाठी तृणमूलची वाताहत हादरा देणारी आहे. द्रमुकने आधीच या आघाडीतून बाहेर पडल्याची घोषणा केली आहे. उद्धव ठाकरेही वेगळा विचार करत असल्याची चर्चा आहे. राजकीय बलाबलाच्या दृष्टीने आतापर्यंत त्यातल्या त्यात तृणमूल काँग्रेस वरचढ होता; पण आता ममता स्वतःच राजकीय अस्तित्वाच्या शोधात मैदानात उतरल्या आहेत. वर्तमानकाळात घडणाऱ्या राजकीय घडामोडींवरून भविष्यातील राजकीय चित्राचा अंदाज लावणे फारसे कठीण नसते. त्यादृष्टीने सध्याच्या संघर्षामध्ये ममता बॅनर्जी विजयी होण्याच्या शक्यता धूसर आहेत. सत्तेचा गैरवापर करून स्वतःला सर्वसत्ताधीश समजण्याची चूक ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या अजूनही लक्षात आली नाही, तर भविष्यात उरलेसुरले नेते-कार्यकर्तेही सोडचिठ्ठी देण्याचा धोका आहे. राजकीय सत्ता हातातून गेल्यानंतर निर्माण होणारे हे अस्तित्वाचे संकट तृणमूल काँग्रेसला कोणत्या वळणावर घेऊन जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
