नाशिक : निखिल रोकडे
महाराष्ट्रात बालकांवरील अत्याचारांच्या घटनांत गेल्या ३ वर्षांत सातत्याने वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभागाच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयाने सादर केलेल्या अहवालानुसार, २०२३ पासून २०२५ पर्यंत बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांत चिंताजनक वाढ नोंदविली गेली. ही वाढ बालसुरक्षेच्या स्थितीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरत आहे. बदलती सामाजिक रचना, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, बालकांवरील देखरेखीतील त्रुटींमुळे अशा घटनांत वाढ होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
२०२३ मध्ये राज्यभरात २२ हजारहून अधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. २०२४ मध्ये ही संख्या वाढून २२ हजार ७६७झाली. २०२५ मध्ये ही संख्या २५ हजार २३४ वर पोहोचली. तीन वर्षांत सुमारे ४ हजारांहून अधिक प्रकरणांची वाढ झाली. बालकांच्या खुनाच्या घटनेत काही प्रमाणात घट झाली, मात्र अत्याचारांत वाढ झाली आहे.
बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे २०२३ मध्ये ४,५०० च्या आसपास होती. ती २०२४ मध्ये ४,७५५ झाली. २०२५ मध्ये ५,३३० पर्यंत पोहोचली. ही वाढ अल्पवयीन मुलींसह मुलांवरील अत्याचारांचे वाढते प्रमाण दर्शविते. या घटनांत पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, बालसुरक्षेबाबत जागरूकता आवश्यक असल्याचे अधोरेखित होत आहे. अपहरण आणि पळवून नेण्याच्या घटनांत सर्वाधिक वाढ नोंदविली गेली. २०२३ मध्ये ११,५०० प्रकरणे होती.
२०२४ मध्ये १२,६७१ झाली. २०२५ मध्ये वाढून १४,४०४ झाली आहेत. या वाढत्या घटनांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शाळा परिसर, सार्वजनिक ठिकाणे तसेच ऑनलाइन माध्यमांद्वारे संपर्क साधत गुन्हे घडत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षेचाही मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. बालकांचा परित्याग प्रकरणांत वाढ झाली आहे. इतर प्रकारांतील गुन्ह्यांत दिसून येत आहे. बालमजुरी, मानसिक छळ, कौटुंबिक अत्याचारासारख्या घटना मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहेत.
खून, अर्भक हत्या आणि भ्रूणहत्यांसारखे गुन्हे थांबलेले नाहीत. ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागांत अशा घटनांचे प्रमाण अधिक आहे. स्थानिक प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि समाजकार्यकर्त्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने पोक्सो कायदा, बालन्याय कायदा, विशेष बाल पोलिस युनिट्स, बाल कल्याण समिती आणि बालन्याय मंडळांच्या माध्यमातून उपाययोजना राबविल्या आहेत. जनजागृती मोहीम, शाळांमधील बाल सुरक्षा शिक्षण, हेल्पलाइन सेवा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांनाही गती देण्यात आली आहे. मात्र, या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण देखरेख ही काळाची गरज आहे.
तज्ज्ञांच्या मते केवळ कायदे करून हा प्रश्न सुटणार नाही. पालक, शाळा, समाज आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढविणे, जलद न्यायप्रक्रिया राबविणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. बालकांत आत्मविश्वास निर्माण करणे, गुड टच-बॅड टचचे शिक्षण देणे आणि संशयास्पद घटनांची तत्काळ नोंद करणे, या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत. अन्यथा वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविणे कठीण ठरणार आहे.