Rajnath Singh: First indigenous 'Tejas' dedicated to the nation
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा २०१४ पर्यंत संरक्षण क्षेत्राच्या गरजा भागविण्यासाठी भारताला अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागत होते. जवळपास ६५ ते ७० टक्के संरक्षण सामग्री आपण इतर देशांकडून आयात करीत होतो. मात्र, आता भारताच्या भूमीतच संरक्षण क्षेत्राशी निगडित ६५ टक्के उत्पादन घेतले जात असून, लवरकच हे प्रमाण १०० टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचा आमचा संकल्प असल्याचे, देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धार आजचा नसून, १० वर्षांपूर्वीचाच असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ओझर येथील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात 'एचएएल' येथील प्रकल्पात 'एलसीए एमके-१ ए'ची (तेजस) तिसरी उत्पादन साखळी आणि 'एचटीटी-४०' या प्रशिक्षणार्थी विमानाच्या दुसऱ्या उत्पादन साखळीच्या लोकार्पण सोहळ्यात शुक्रवारी (दि. १७) संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, एसएएलचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. डी. के. सुनील, संरक्षण उत्पादन विभागाचे सचिव संजीवकुमार उपस्थित होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, २०१४ मध्ये जेव्हा मोदी सरकार आले तेव्हाच आत्मनिर्भर झाल्याशिवाय आपण वास्तविक रूपात सुरक्षित राहू शकत नाही हा विचार पुढे आला, त्यावेळी आव्हाने खूप होती. त्यातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे आपली संरक्षण तयारी खूपच मर्यादित होती. महत्त्वाच्या लष्करी उपकरणांसाठी आपण तेव्हा पूर्णपणे आयातीवर निर्भर होतो. आपल्या संरक्षण क्षेत्रात खासगी सेक्टरचीदेखील विशेष भागीदारी नव्हती. सर्व काही पब्लिक सेक्टरवर अवलंबून होते. याशिवाय डिफेन्स प्लॅनिंग, अॅडव्हॉन्स्ड टेक्नॉलॉजी आणि इनोव्हेशनमध्ये देखील आपण मागे होतो.
त्यावेळी संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या उपकरणांसाठी आपल्याला पूर्णतः बाहेरील देशांवर अवलंबून राहावे लागत होते. यात पैसा जात होताच, शिवाय नियोजनाच्याही समस्या निर्माण होत होत्या. याशिवाय दीर्घकाळ संरक्षणाची हमी देणेही अशक्य होते. याच विचाराने आम्हाला आत्मनिर्भरतेचा विचार करण्याची चालना मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या दहा वर्षांत संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने आत्मनिर्भरता प्राप्त केली आहे. जगात भारताच्या संरक्षण क्षेत्राची चर्चा केली जात आहे. पूर्वी जे उत्पादने आपण बाहेरून विकत घेत होतो, ते आता भारतातच तयार होत आहेत. मिसाइल, इंजिन, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफिअर तंत्रज्ञान या सर्वच क्षेत्रात भारताने जबरदस्त कामगिरी केली आहे. हाय डिफेन्स तंत्रज्ञानाचा जेव्हा विचार होतो, तेव्हा आपल्या क्षमतेचा विचार होतो. स्पेस टेक्नॉलॉजीमध्ये आपण मोठे यश मिळविले आहे.
एरोस्पेस इंडस्ट्रीमध्येही त्यांनी मजबुती प्राप्त केली आहे. मेक इन इंडियाअंतर्गत लोकल मॅन्युफॅक्चरर्सला प्रोत्साहन देण्याचे काम केल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. यावेळी एचएएलचे अध्यक्ष डॉ. सुनील यांनी देशसेवेत बजावण्यात येणाऱ्या कामगिरीची माहिती देत आगामी काळात ही सेवा अखंडपणे सुरूच राहील, अशी ग्वाही दिली. संजीवकुमार देशाच्या संरक्षण विभागाच्या प्रगतीची माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी श्रेया जोशी व ग्रुपने ईशस्तवन सादर केले. हिंदुस्थान एरॉनॉटिकल लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी साकेत चतुर्वेदी यांनी आभार मानले. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री आदी उपस्थित होते.
ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळेस एचएएलने पूर्ण क्षमतेने काम केले. या काळात त्यांनी २४ तास सेवा बजावली. लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टरच्या मेटेनन्सचे काम एचएएलमध्ये केले गेले. त्यात पाकिस्तानला धडकी भरविणाऱ्या ब्रह्मोसचे देखील एचएएलमध्ये नियोजन केले गेले. याकाळी आपण स्वदेशीवर विश्वास दर्शविला. १९४० मध्ये स्थापन झालेले एचएएल आज देशाच्या संरक्षण क्षेत्राचे 'बॅकबोन' असल्याचेही संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले.
सध्या युद्धनीतीत बदल होत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर, ड्रोन सिस्टिम आणि नेक्स्ट जनरेशनमधील विमाने भविष्यातील लढायांची दिशा निश्चित करतील. एचएएलमध्ये निर्मित मिग २१ विमानांची देशांच्या सीमांचे संरक्षण केले. त्यात एचएएलचे योगदान उल्लेखनीय आहे. तसेच एचएएल खासगी क्षेत्राच्या सहकायनि जागतिक पातळीवर दर्जेदार उत्पादनांची निर्मिती करीत आहे. हा परिसर डिजिटल आणि पेपरलेस आणि परिपूर्ण शाश्वत झाला आहे.