मालेगाव : संगमेश्वर व कलेक्टर पट्टा परिसरातील गट क्रमांक ५३, ५४, ५५ व ८१ मधील सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित असलेला भूखंड पुन्हा मूळ आरक्षणात आणावा, या प्रमुख मागणीसाठी सकल हिंदू समाज आणि संगमेश्वर-कलेक्टर पट्टा बचाव कृती समितीच्या वतीने गुरुवारी (दि. २) महापालिकेवर जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी आपले आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली.
रामसेतू येथून निघालेला मोर्चा महापालिका मुख्यालयावर धडकला. महिला, युवक, लहान मुले, तसेच विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी आणि शेकडो नागरिक या मोर्चात सहभागी झाले होते. महापालिका प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची भावना व्यक्त करत आंदोलनकर्त्यांनी महापालिकेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी त्यांना प्रवेशद्वारावर रोखल्याने काही काळ शाब्दिक बाचाबाची झाली. "लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही," या भूमिकेवर आंदोलनकर्ते ठाम राहिले.
त्यानंतर आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी आंदोलनाच्या मागण्यांबाबत दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेत स्थगित करण्याची घोषणा केली. आंदोलनादरम्यान "सदर ले-आउट रद्द करा", "१९ एकर आरक्षित जमीन संगमेश्वरकरांना परत मिळालीच पाहिजे" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. काही वक्त्यांनी महापालिकेच्या कारभारावरही टीका केली.
लेखी आश्वासनातील प्रमुख मुद्दे शेतकरी नसताना संबंधित खरेदीदार मालकाने शर्तभंग केल्याबाबत महसूल विभागाकडे पाठपुरावा करून आवश्यक पत्रव्यवहार केला जाईल. महसूल विभागाकडून अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित विकासकाला सदर जागेवर कोणतेही विकासकाम करता येणार नाही. आरक्षण पुनर्स्थापनेसाठी शासनाकडे महसूल विभागाच्या अधीन राहून आवश्यक पत्रव्यवहार करण्यात येईल. या संदर्भातील विषय महापालिकेच्या महासभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलनकर्त्यांनी जनआक्रोश आंदोलन स्थगित केले.
सकल हिंदू समाज मालेगाव लैंड मोर्चात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश कचवे, दादा जाधव, नगरसेवक मदन गायकवाड, उमेश चौधरी, रामदास बोरसे, हर्षा ठाकरे, शुभांगी शिंदे, श्याम देवरे, अॅड. योगेश निकम, डॉ. चैतन्य देवरे, चिरंजीव सानप, जयप्रकाश पठाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
प्रमुख मागण्या
महापालिका आयुक्तांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात गट क्रमांक ५३, ५४, ५५ व ८१ हे भूखंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भाजीपाला मार्केट, महिला प्रसूतीगृह, दवाखाना आणि अन्य सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित जमीन बेकायदेशीररीत्या खासगी ताब्यात गेल्याचा आरोप करत ती पुन्हा सार्वजनिक आरक्षणात समाविष्ट करावी, संपूर्ण व्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
संगमेश्वर परिसरातील आरक्षित जमीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, भाजीपाला मार्केट, महिला प्रसूतीगृह, दवाखाना आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव आहे. प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोर्षीवर कारवाई करावी.
- हर्षा ठाकूर, आंदोलनकर्त्या