ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र : विरोधकांमध्ये नव्या ऊर्जेचा संचार
जरांगे विरुद्ध भुजबळ : आरक्षण ज्वालांनी निवडणूक फड तापतोय
अतिवृष्टीचा फटका : ग्रामीण मतदारांत नाराजी
महायुतीत गोंधळ : एकत्र लढायचे की वेगळे, निर्णय अडखळतोय
मदतीचा परिणाम : निवडणुकीच्या कार्यक्रमावर ‘शेतकरी मदत’चा परिणाम
डॉ. राहुल रनाळकर, नाशिक
या दिवाळीत महाराष्ट्राची राजकीय आकाशरेषा चकाकणार आहे. फटाके फक्त आकाशात नाही, तर सत्तेच्या गलियार्यातही फुटतील. उद्धव आणि राज ठाकरे यांचे एकत्र येणे, भुजबळ आणि जरांगे यांची जातीय लढाई, तसेच फडणवीसांचा शांत पण नेमका डाव या तिन्ही गोष्टींनी राज्यातील राजकारणाची दिवाळी खर्या दिवाळीनंतर लवकरच उजळणार आहे.
यंदाची दिवाळी केवळ सणापुरती राहणार नाही, तर राजकारणाच्या रणधुमाळीची सुरुवात ठरणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अगदी दारात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद गट, गण आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणनीती वेगाने आखली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय समीकरणांमध्ये पुन्हा एकदा ‘दिवे’ लावले जात आहेत.
राजकारणाच्या रंगमंचावर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे पुन्हा एकत्र आले, ही घटना केवळ बंधूंची भेट नसून, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पुढील समीकरणांचा सूचक संकेत आहे. दोन्ही ठाकरे बंधूंचे एकत्र येणे म्हणजे विरोधकांत एकजूट निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे, सत्ताधारी महायुतीमध्ये (भाजप, शिंदे शिवसेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी) अजूनही स्थानिक स्तरावरील भूमिका स्पष्ट नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेसचा राज ठाकरे यांना विरोध सौम्य होत आहे.
दुसरीकडे जातीय राजकारणाचे समीकरण दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरू केलेल्या मराठा आरक्षण चळवळीने आता वृक्षाचे रूप घेतले आहे. बीडमधील ओबीसी एल्गार सभेत छगन भुजबळ यांनी ‘यंदाच्या निवडणुकीत ओबीसींना आडवे येणार्यांना गाडा’ असा थेट संदेश दिला. जरांगे-पाटील यांनीदेखील मराठ्यांना अडविणार्यांना मतदानातून उत्तर देण्याचे आवाहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील निवडणुका पक्षीय न राहता जातीय रंग घेतील, अशीच चिन्हे आहेत.
राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, ग्रामीण मतदार हा सध्या सत्तेविरोधात थोडा अस्वस्थ आहे. अतिवृष्टीने शेतकर्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे आणि मदत अद्याप पूर्ण पोहोचलेली नाही. त्यामुळे सत्तेची जबाबदारी हीच सध्या महायुतीसाठी मोठी कसोटी ठरणार आहे. शासकीय सूत्रांनुसार, जर मदतवाटपास उशीर झाला, तर निवडणुकीचा कार्यक्रम थोडा पुढे ढकलला जाऊ शकतो.
ठाण्यात भाजपने अलीकडेच ‘70 प्लस’चा नारा दिला, तर नाशिकमध्ये ‘100 प्लस’चे लक्ष्य ठेवले गेले आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर मतभेद आणि गटबाजीमुळे हे ध्येय साध्य करणे कठीण दिसते. शिंदे शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील ताण, तसेच अजित पवार गटाची अनिश्चित भूमिका या तिन्ही घटकांमुळे महायुतीची मोट काहीशी विस्कळीत दिसून येते.
दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतील वातावरण अधिक उत्साही आहे. उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांचे अप्रत्यक्ष संकेत, तसेच राज ठाकरे यांच्या जवळीकतेमुळे विरोधकांच्या एकीला बळ मिळत आहे. या एकीचा फायदा ग्रामीण भागात तसेच नागरी मतदारांमध्येही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिवाळीनंतर निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे पक्षांच्या दृष्टीने हीच शेवटची संधी आहे. मतदारांच्या मनात दिव्यांचा उजेड पसरविण्याची. ग्रामीण भागातील लढत ‘जातीय’ आणि ‘शेतीप्रश्नांशी निगडित’ तर शहरी भागातील लढत ‘प्रतिमा आणि विकास’ या मुद्द्यांवर रंगेल. सत्ताधार्यांनी मतदारांना गृहीत धरले, तर त्याचे परिणाम विपरीत स्वरूपाचे ठरू शकतात. मराठा आणि ओबीसी चळवळीचे राजकीय परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीत दिसू शकतात. ‘राजकारणाची दिवाळी’ ही आता फक्त रूपक नाही, तर ती वास्तवात सत्तेच्या दिशेने प्रकाश पाडणारी ठरणार आहे.
‘जात आणि विकास यांचा संघर्ष’
मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, शेतकर्यांचे प्रश्न ग्रामीण भागात ताण निर्माण करीत आहे. दुसरीकडे, शहरांमध्ये जातीय मुद्द्यांसह विकासाचे आणि रोजगाराचे मुद्दे अग्रस्थानी आहेत. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी महाराष्ट्रात निवडणूक समीकरणे तयार होणे सुरू झालेले आहे. या दोन्हींच्या संगमावरच पुढील सत्तेचा मार्ग ठरणार आहे. या दिवाळीत महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिवे फक्त घराघरांतच नाही, तर सत्तेच्या गलियार्यातही पेटणार आहेत. प्रकाश कोणाच्या बाजूने झळकतो, हे मात्र मतपेट्या ठरवणार आहेत.