नाशिक : डॉ. राहुल रनाळकर
The political indifference towards Nashik District Bank is astonishing.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत मतदान करणारा शेतकरी आहे. बँकेचे संचालक पुढे आमदार झालेले आहेत किंबहुना जे आमदार निवडून आलेले आहेत, त्यांना शेतकर्यांनी मतदान केलेले आहे. असे असूनही जिल्हा बँकेबद्दलची राजकीय उदासीनता आश्चर्यकारक आहे. वास्तविक या बँकेकडे शेतकर्यांची बँक म्हणून पाहायला हवे. त्यासाठी सर्वपक्षीय पाठबळ मिळाले, तरच ही बँक वाचू शकेल. केवळ राजकारणात अडकून राहिली, तर बँकेच्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष होईल, त्याचा फटका सामान्य शेतकर्याला बसेल. हे ओळखून राजकीय उदासीनता दूर होण्याची गरज सध्याच्या बँकेच्या स्थितीवरून दिसून येते.
शेतकर्यांच्या थकीत कर्जांमुळे राज्यातील जिल्हा बँका अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे या बँकांना नव्याने पतपुरवठा करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. डबघाईला आलेल्या जिल्हा बँका आणि कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी यामुळे जिल्हा बँकांमध्ये कर्ज भरण्यास दिरंगाई होताना दिसते. या स्थितीमुळे कर्ज साखळी कमालीची विस्कळीत झाली आहे. यावर मार्ग काढायचा असेल, तर समन्वय, संवादाशिवाय ते अशक्य आहे. शेतकरी तर जगला पाहिजे पण बँकाही जिवंत राहायला हव्यात. कर्जमाफीच्या घोषणा करण्यात दंग होण्यापेक्षा शेतकर्यांसाठी पूरक कृषी धोरणे राबवली, तर शेतकरी संकटातून बाहेर येऊ शकतो.
शेतकर्यांसाठी घोषणा केलेल्या ओटीएस योजनेद्वारे कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत सहा महिन्यांची आहे. मात्र, आज ज्या शेतकर्यांकडे पैसा नाही, त्यांच्याकडे सहा महिन्यांत पैसे येणे अशक्य दिसते. जो न्याय आपण सामान्य शेतकर्यांना लावतो, तो संचालकांना का लावत नाही, हादेखील प्रश्न आहे. 2016 च्या नोटबंदीनंतर अजूनही 21 कोटींच्या जुन्या नोटा जिल्हा बँकेकडे पडून आहेत. हा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राजकीय दबावानंतर सुमारे 200 कोटींहून अधिक नोटा अलीकडे बदलल्या गेल्या आहेत. 2015- 16 मध्ये पीककर्जासाठी 650 कोटींची गरज बँकेने ठेवींमधून पूर्ण केली. 500 उपलब्ध कर्मचार्यांची गरज असताना नव्याने 450 कर्मचार्यांची भरती करण्यात आली. या भरतीला सहकार विभागाची परवानगी नव्हती. या कर्मचार्यांचा 180 दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण करून पुढे कामगार न्यायालयात धाडून त्यांच्या नियुक्त्यांवरील टांगती तलवार दूर करण्यात आली.
कर्मचार्यांची संख्या गरजेपेक्षा दुप्पट असूनदेखील बँकेकडून वसुलीसाठी ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. जे शेतकरी प्रामाणिकपणे हप्ते भरत होते, त्यांच्या कर्जाच्या मुद्दलात हप्ते जमा न करता, ते व्याजात जमा करून मुद्दल कायम राहात गेले. सात लाखांच्या ट्रॅक्टरसाठी 13 लाख भरूनही 25 लाख थकबाकीचे उरले, अशीही काही प्रकरणे समोर आली. अनेक शेतकर्यांना कर्ज भरल्याच्या पावत्या देण्यात आलेल्या नाहीत. 56 हजार शेतकर्यांपैकी 6 हजार 608 शेतकरी दिवंगत झाले आहेत. अकृषक श्रेणीमध्ये नाशिक आणि निफाड साखर कारखान्यांकडे 350 कोटींची थकबाकी आहे, ही बाब नोंद घेण्यासारखी आहे. तालुक्यांचा विचार करता, केवळ दिंडोरी आणि निफाड तालुक्यांत सुमारे 535 कोटी रुपयांची थकबाकी दिसून येते. आतापर्यंत दोन हजार शेतकर्यांच्या जमिनींवर विकास सोसायट्यांची नावे बँकेने लावली आहेत, तर 23 हजार शेतकर्यांच्या जमिनींवर नावे लावण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत. तारण जमिनींचे मोजमाप दाखवून एखाद्या राष्ट्रीय संस्थेकडून पुन्हा नव्याने उचल घेण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे का, अशा संशय या कृतीमुळे निर्माण होताना दिसतो. सध्याच्या घडीला 56 हजारपैकी 90 टक्के शेतकरी थकीत कर्जाचे हप्ते भरू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
आतापर्यंत भाव वाढला की, निर्यातबंदीचे धोरण सरकार अवलंबते, हा एक प्रकार थांबला, तरी 90 टक्के शेतकरी कर्जमुक्त होऊ शकतात. मग शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याचीही गरज उरणार नाही. पण या सगळ्या प्रश्नाभोवती राजकारण गुंतलेले आहे. शेतकर्यांच्या नावावर मतांची बेगमी करणारी नेते मंडळी नंतर त्यांनाच दूर सारतात. सामान्य शेतकरी मात्र यात भरडला जातो. सरकारकडून जाहीर झालेली किमान आधारभूत किंमत शेतकर्याला कधीच मिळत नाही. त्यामुळे शेतकर्याचे अर्थचक्र कधी सुधारण्यास वाव मिळत नाही.
