चांदवड : सुनील थोरे
तालुक्याचा समावेश दुष्काळी 'ट्रिगर-१' यादीत झाला नसल्यामुळे शासनाच्या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पावसाचा खंड, पिकांचे नुकसान आणि आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना, दुसरीकडे या प्रश्नाभोवती राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळे दुष्काळ प्रश्नाबरोबरच राजकीय श्रेयवादालाही उधाण आल्याचे चित्र तालुक्यामध्ये आहे.
चांदवडचा 'ट्रिगर-१'मध्ये समावेशाच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला. शासनाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करून शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न विरोधकांचा असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. या राजकीय संघर्षाला आणखी एक वेगळी बाजू आहे.
सत्ताधारी भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनीही 'ट्रिगर-१' मध्ये चांदवडच्या समावेशाची मागणी केली आहे. मुंबईत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेत त्यांनी चांदवडमधील पर्जन्यस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि आठही महसूल मंडळांची तांत्रिक आकडेवारी शासनासमोर मांडली होती.
त्यामुळे एकीकडे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार मुख्यमंत्र्यांकडे चांदवडला 'ट्रिगर-१'मध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करीत आहेत, तर दुसरीकडे सत्तेतीलच शिवसेनेचे सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांनीही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत दुष्काळी यादीत तालुका समाविष्ट करीत मदतीची मागणी केली. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी विरोधकांबरोबरच सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनाही निवेदन, भेटी आणि पाठपुराव्याचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांच्या रोषाची धास्ती:
तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा राजकीय परिणाम काय होऊ शकतो, याची चर्चा सुरू झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत कांद्याच्या बाजारभावाचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांची नाराजी हा चर्चेचा मुद्दा ठरला होता. त्याचा परिणाम डॉ. भारती पवार यांच्या पराभवात झाल्याची चर्चा होती. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घेऊ इच्छित नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक या प्रश्न आपापल्या पद्धतीने पुढाकार घेत आहेत.
निर्णय झाला, तर श्रेय कुणाचे ?
चांदवडचा समावेश 'ट्रिगर-१'मध्ये झाला, तर निकषानुसार शेतकऱ्यांना विविध सवलती व मदतीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. निर्णय होण्यापूर्वीच याचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. आमदार डॉ. राहुल आहेर यांचा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा, शिवसेनेचे सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन आणि विरोधकांचे तहसील कार्यालयावरील आंदोलन या सर्व घडामोडींमुळे 'चांदवडच्या दुष्काळाचे श्रेय नेमके कुणाच्या पदरात' हा राजकीय प्रश्न चर्चेत आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या घडामोडींमध्ये 'श्रेय कोणाचे' हा प्रश्न दुय्यम आणि 'मदत कधी मिळणार' हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मोर्चे, निवेदने, भेटीगाठी आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यापेक्षा शासनाने प्रत्यक्ष पर्जन्यस्थितीचा व पिकांच्या नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.