नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
खरीप हंगामातील शेतमालाला योग्य आणि रास्त भाव मिळावा तसेच व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या आर्थिक शोषणला आळा बसावा, यासाठी राज्य शासनाने २०२६-२७ या खरीप पणन हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदी योजनेची नवी नियमावली जाहीर केली आहे.
यंदा या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि संभाव्य गैरव्यवहारांना चाप लावण्यासाठी प्रशासनाने तंत्रज्ञानाचा बडगा उगारला आहे. नव्या धोरणानुसार जिल्ह्यातील सर्व आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर आता 'सीसीटीव्ही' कॅमेऱ्यांची थेट निग्रानी असणार आहे.
शासनच्या नव्या धोरमानुसार, खरेदी केंद्रचालकांना केंद्रावरील व्यवहार आणि साठवणूक गोदामांमधील हालचालींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग सुरक्षित जतन करून ठेवावे लागणार आहे. याशिवाय, खरेदी केलेल्या धान आणि भरड धान्याची सुरक्षित वाहतूक करण्यासाठी मालवााहू वाहनांना 'जीपीएस' प्रणाली बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे, तर परराज्यातून येणारे स्वस्त धान
यंदा धान खरेदी प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता ठेवण्यासाठी शासनाने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. खरेदी केंद्रांवर व साठवणूक गोदामांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून त्याचे रेकॉर्डिंग जतन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सोबतच परराज्यातील धान महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यात आणून केंद्रावर खपवणे किंवा व्यापाऱ्यांचे जुने धान शेतकऱ्यांच्या नावावर विकणे रोखण्यासाठी भरारी पथके नेमण्याचे आदेश आहेत. महाराष्ट्र आणून विकणाऱ्यांवर किंवा व्यापाऱ्यांचे जुने धान्य शेतकऱ्यांच्या नावावर खपविणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यासाठी विशेष भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी १०० हून अधिक खरेदी केंद्र कार्यरत असतात. यंदाही बिगर आदिवासी भागासाठी 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ' आणि आदिवासीबहुल भागासाठी 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ' यांची मुख्य अभिकर्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, 'भारतीय अन्न महामंडळ' ही राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणून समन्वय साधणार आहे. यंत्रणा कागदावर सज्ज असली, तरी प्रत्यक्षात अद्याप शेतकरी नोंदणी सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे हवालदिल झालेला बळीराजा या प्रक्रियेची अत्यंत आतुरतेने प्रतीक्षा करत असून, शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.