इगतपुरी : तालुक्यातील आडवण व पारदेवी येथे प्रस्तावित असलेल्या औद्योगिक वसाहतीसाठी होणाऱ्या भूसंपादनास स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असून, कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नसल्याचा ठाम निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.
२०२३ मध्ये शासनाने घाईघाईने काढलेले भूसंपादनाचे गॅजेट शेतकऱ्यांना मान्य नसून, या संदर्भात शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने आक्षेप नोंदवून भूसंपादनाला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, न्यायालयाने न्याय दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी आभार मानले आहे.
शासनाने भूसंपादनाचा मुद्दा पुढे रेटल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा गाव बचाव शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कोकणे व विष्णू कोकणे यांनी दिला. पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी भूसंपादनाच्या जागेवरच स्थानिक शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीस गाव बचाव शेतकरी कृती समितीचे पारदेवी अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कोकणे, आडवण येथील अध्यक्ष विष्णू कोकणे, नवनाथ कोकणे, बाळू गायकर, रमेश कोकणे, विक्रम शेलार, नामदेव कोकणे, तुकाराम कोकणे, रामदास रेरे आदींसह इतर शेतकरी उपस्थित होते.
गुंतवणूकदारांच्या चौकशीची मागणी
सध्या एमआयडीसी घोषित क्षेत्रात काही प्रमाणात बाहेरील गुंतवणूकदार असल्याची माहिती समोर आली आहे. एमआयडीसीने भूसंपादनाचा हट्ट धरल्यास, अशा गुंतवणूकदारांच्या विरोधातही आंदोलनास शेतकरी तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या गुंतवणूकदारांची चौकशी करण्याची मागणी गाव बचाव शेतकरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली.