नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी विविध मागण्यांबाबत बुधवारी (दि.२०) बाजार समित्यांमधील कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सोमवारी (दि.१८) बैठक घेत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. पण मागण्यांवर व्यापारी ठाम असल्याने प्रशासनाची मध्यस्थी निष्फळ ठरली.
संबधित बातम्या :
केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफमार्फत साठवून ठेवलेला ५ लाख टन कांदा हा रेशनवर विक्री करण्यात यावा, दैनंदिन मार्केटमध्येही कांदा २ हजार ४१० रुपये व त्यापेक्षा अधिकच्या दराने खरेदी करावा, केंद्र व राज्य सरकारने कांदा व्यापारावर सरसकट ५ टक्के सबसिडी द्यावी. तसेच देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५० टक्के सबसिडी द्यावी आदी मागण्या कांदा व्यापाऱ्यांनी केल्या आहेत. तसेच या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास बुधवार (दि.२०)पासून लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक बोलविली. बैठकीतच जिल्हा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी कांदा व्यापाऱ्यांच्या समस्या व केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या अन्यायाचा पाढा वाचला. तसेच जिल्हाधिकारी शर्मा व जिल्हा उपनिबंधक फैयाज मुलानी यांना निवेदन दिले. बैठकीत कांदा व्यापारी संतोष अट्टल, प्रवीण कदम, ऋषी सांगळे, अतुल शहा, सुरेश बाफना, नवीनकुमार सिंग यांच्यासह पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर इतिहासात प्रथमत: ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले. हा आदेश ज्यादिवशी घेतला त्याचदिवशी लागू केला. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव पडले. केंद्र किंवा राज्य सरकारकडे कांदा किती शिल्लक आहे, याची कोणतीही पक्की आकडेवारी नसताना फक्त टोमॅटोचे भाव वाढले म्हणून कांद्याची अघोषित निर्यातबंदी केली, अशी तक्रार करण्यात आली आहे. देशात ३० ते ३५ लाख टन कांदा आजही शिल्लक आहे. त्याची निर्यात होणे आवश्यक आहे व त्यासाठी ४० टक्के ड्यूटी रद्द करणे आवश्यक आहे. बाजारभाव वाढल्यानंतर व्यापाऱ्यांवर प्राप्तीकर खात्याचा धाडी टाकल्या जातात. स्टॉकचे लिमिट लावले जाते. एवढे करूनही शेतकऱ्यांचे कांद्याचे भाव व्यापाऱ्यांकडून पाडले जात असल्याचे सांगत आम्हाला बदनाम केले जात आहे. हे कुठेतरी थांबायला हवे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
-बाजार समिती फी चा दर प्रतिशेकडा १०० रुपयांस १ रुपयाऐवजी पन्नास पैसे करावा
– आडतचे दर संपूर्ण भारतात एकच दराने व्हावेत.
– आडत वसुली खरेदीदार किंवा विक्रेत्यांकडून करावी
– नाफेड व एनसीसीएफमार्फत मार्केटमध्ये कांदा खरेदी केला जावा
– भाव नियंत्रणासाठी कांदा व्यापारावर सरसकट ५ टक्के व देशांतर्गत वाहतुकीवर ५० टक्के सबसिडी द्यावी
-कांदा व्यापाऱ्यांची चौकशी बाजारभाव कमी असताना करावी
एकीकडे दुष्काळाचे सावट असताना अन् सणासुदीच्या तोंडावर बाजार समित्या बंद राहणार असल्याने शेतमाल विक्री करण्याची मोठी अडचण निर्माण होणार आहे.
– प्रतिक्रिया – रामा भोसले, शेतकरी, गोंदेगाव
हेही वाचा :