नाशिक : पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ऊर्जा बचत आणि इंधनाचा संयमी वापर व्हावा, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन जबाबदार वर्तन करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत, महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या १९ कलमी उपाययोजनांची जिल्हा परिषद प्रशासनाने अत्यंत कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या अंतर्गत प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा संगमनेरे यांनी महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दर सोमवारी कार्यालयात येण्या जाण्यासाठी स्वतःच्या खासगी वाहनांचा वापर बंद करून सार्वजनिक वाहतुकीचा (एसटी किंवा शहर बस सेवा) वापर करावा लागणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार राज्यभरात ऊर्जा आणि इंधन बचतीसाठी एकूण १९ उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी नाशिक जिल्ह्यात तत्काळ व्हावी, यासाठी संगमनेरे यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअंतर्गत कार्यरत सर्व विभागप्रमुख, अधिकारी तसेच अधिनस्त सर्व कर्मचाऱ्यांना लेखी सूचना जारी केल्या आहेत. शासनाच्या पत्रातील निर्देशांनुसार केवळ कागदावर अंमलबजावणी न करता प्रशासनाने थेट कृतीवर भर दिला आहे. दर सोमवारी खासगी वाहने घरातच ठेवून सार्वजनिक बस किंवा इतर सरकारी वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
या उपक्रमाचे अनेक फायदे प्रशासनाने अधोरेखित केले आहेत. यात, इंधनाची मोठी बचत, वाहतूक कोंडी व प्रदूषणात घट होऊन शासकीय अधिकारी स्वतः सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करत असल्याचे पाहून समाजात पर्यावरणपूरक जीवनशैलीबाबत सकारात्मक संदेश जाईल.
जिल्ह्यात १५ हजार कर्मचारी
जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयासह १५ पंचायत समिती अंतर्गत १५ हजारांहून अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे सर्व कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी होतील, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
शासकीय यंत्रणांना समन्वयाचे आवाहन
प्रतिभा संगमनेरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, जागतिक संकटाच्या काळात ऊर्जा बचत, इंधन वापरात संयम आणि सार्वजनिक संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. राज्य शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण मोहिमेत जिल्हा परिषदेने आघाडी घेतली असून, जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी आपापल्या पातळीवर समन्वयाने कार्य करून हा उपक्रम यशस्वी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आता दर सोमवारी जिल्हा परिषदेत एक नवा पायंडा पाहायला मिळणार आहे.