नाशिक : अनेक दशकांपासून पाणीटंचाई, अनियमित पाऊस आणि दुष्काळाच्या झळा सहन करणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रासाठी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा खऱ्या अर्थान 'गेमचेंजर' ठरणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल ४ हजार ११६ कोटी रुपयांच्या कामाचे वर्क ऑर्डर जारी करत प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला हिरवा कंदील दिला आहे.
गिरणा खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक यांच्या माध्यमातून मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड आणि आयसीसी इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त उपक्रमाला हे काम देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेल्याचे मानले जात आहे.
नार-पार-गिरणा प्रकल्पाची मूळ संकल्पना म्हणजे कोकण पट्ट्यातील आणि पश्चिमेकडे समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पावसाचे पाणी वळवून ते दुष्काळी गिरणा नदी खोऱ्यात आणणे. सुरगाणा, पेठ आणि परिसरातील नदी खोऱ्यांमधील पाणी विविध धरणे, पंपिंग स्टेशन, बोगदे आणि पाइपलाइनच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रात पोहोचवले जाणार आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत उंबरपाडा, सारन्यावन, प्रतापगड, राक्षसभुवन, मिलान, घोडी, उखेडमाळ, सावरपाडा आणि देवमाळ या नऊ ठिकाणी धरणांची उभारणी केली जाणार आहे. याशिवाय माणखेड आणि सालभोये येथे मोठे जलसाठे उभारण्यात येणार असून अत्याधुनिक पंप हाउस, इलेक्ट्रो मेकॅनिकल यंत्रणा आणि जलवाहिन्यांचे जाळे तयार होणार आहे. गिरणा खोऱ्याकडे पाणी वळवण्यासाठी विशेष बोगदेही उभारले जाणार आहेत.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो हेक्टर शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो. विशेषतः नाशिक, जळगाव आणि धुळे परिसरातील कोरडवाहू शेतीला मोठा आधार मिळणार असून, कृषी उत्पादनवाढीस चालना मिळेल. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणावर सुटण्यास होणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत या प्रकल्पावर पर्यावरणीय मंजुरी, वनक्षेत्र, जमीन संपादन, आदिवासी भागातील पुनर्वसन आणि खर्चवाढ यांसारख्या मुद्यांवर मोठी चर्चा झाली होती. मात्र, राज्य शासनाने प्रकल्पाला प्राधान्य देत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
