महाराष्ट्राचा कांदा शेतकरी आज अक्षरशः आर्थिक दरीच्या काठावर उभा आहे. उत्पादन खर्च १५ ते २० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत गेलेला असताना, बाजारात कांद्याला ५० पैसे ते २ रुपये दर मिळाल्याच्या घटना घडत आहेत. अशा वेळी केंद्र सरकारने 'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ' मार्फत १२ रुपये ३५ पैसे दराने कांदा खरेदी सुरू केली आणि त्याला 'दिलासा' असे नाव दिले. पण प्रत्यक्षात हा दिलासा आहे की, शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार, हा प्रश्न आता संपूर्ण कांदा पट्ट्यातून विचारला जात आहे. कारण शेतकऱ्याला फक्त भाव नको आहे, तर जगण्याचा अधिकार हवा आहे. महाराष्ट्रात विशेषतः नाशिक जिल्हा हा देशाचा कांद्याचा कणा मानला जातो. पण आज हाच कणा मोडण्याच्या स्थितीत आला आहे. सरकारच्या धोरणातील विसंगती, निर्यातीवरील अनिश्चितता, व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व आणि शेतकऱ्यांच्या नावाने होणारे राजकारण यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे.
डा. राहुल रनाळकर
कांद्याचा प्रश्न केवळ शेतीचा नव्हे, तर अस्तित्वाचा कांदा हे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे मोठे चक्र आहे. नाशिक, अहमदनगर, पुणे, धुळे, जळगाव या पट्ट्यातील लाखो कुटुंबांचे अर्थकारण कांद्यावर उभे आहे. देशात दरवर्षी जवळपास ३ कोटी मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन होते आणि त्यातील तब्बल ४० टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात घेतले जाते. म्हणजे देशाच्या ताटातील कांद्याचा मोठा हिस्सा महाराष्ट्रातील शेतकरी पिकावितो. पण ज्याच्या घामावर देशाची भाजी चविष्ट होते, तोच शेतकरी आज रडत आहे. कारण त्याच्या मालाला भाव नाही. उत्पादन खर्च वाढतच चालला आहे. बियाणे महाग, खते महाग, औषधे महाग, मजुरी महाग, वाहतूक महाग; पण शेतमाल मात्र स्वस्त. हे गणित आता शेती उद्ध्वस्त करणारे ठरत आहे.
आज एका किलो कांदा उत्पादनासाठी १५ ते २० रुपये खर्च येतो. त्यात हवामानाचा धोका वेगळाच. अवकाळी पाऊस, उन्हाचे चटके, साठवणुकीतील नुकसान आणि बाजारातील अनिश्चितता या सगळ्यांशी झुंज देत शेतकरी कांदा बाजारात आणतो. पण बाजार समितीत त्याला ४०० ते ८०० रुपये विंवटल भाव मिळतो. म्हणजे ४ ते ८ रुपये किलो. यात शेतकऱ्याने जगायचे कसे?
सरकारची खरेदी योजना वास्तवापासून दूर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारमार्फत 'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ' कडून कांदा खरेदी सुरू होणार असल्याची पोषणा केली. दोन लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय कागदावर चांगला वाटतो. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी शेतकयांच्या हिताची नाही, अशी टीका जयदत्त होळकर यांनी केली आहे आणि त्यात तथ्यही आहे. सरकारने प्रतिकिलो १२ रुपये २५ पैसे दर जाहीर केला. पण त्यासाठी 'ग्रेड-ए' कांद्याची अट घातली. म्हणजे विळा लागलेला, रंग गेलेला, उन्हाचे डाग असलेला, कोंब फुटलेला किंवा आकार बदललेला कांदा नाकारला जाणार. प्रश्न असा आहे की, सध्याच्या उन्हाळी हंगामात पूर्णपणे निर्दोष कांदा किती शेतकयांकडे आहे?
विशेष म्हणजे बाजार समितीत 'ग्रेड ए' कांद्यालाच १३ ते १४ रुपये दर मिळत आहे. मग शेतकरी सरकारी खरेदीकडे का वळेल? सरकार म्हणते आम्ही दिलासा देतोय; पण प्रत्यक्षात बाजारभावापेक्षा कमी दर सरकार देत आहे. हे कोणते अर्थकारण? ही योजना म्हणजे केवळ आकडेवारीतील दिखाऊपणा वाटतो. कारण दोन लाख टन खरेदीचा गाजावाजा केला जातो; पण देशाची दररोजची कांद्याची गरजच ५० हजार मेट्रिक टन आहे. म्हणजे सरकारची संपूर्ण खरेदी फक्त चार दिवसांच्या गरजेइतकी आहे. मग यामुळे बाजार व्यापाऱ्यांपेक्षा सरकारचा भाव कमी स्थिर होणार कसा? 'नाफेड'चा इतिहास शेतकरी विसरलेला नाही कांदा बाजारात 'नाफेड आणि सरकारी हस्तक्षेप हा नवा विषय नाही.
अनेक वेळा सरकारने बाजारभाव पडले की, खरेदी केली आणि नंतर भाव वाढले की, साठवलेला कांदा बाजारात आणून पुन्हा दर पाडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संशय आहे. सरकारचा खरा उद्देश शेतकऱ्याला वाचवणे आहे की, शहरातील ग्राहकाला स्वस्त कांदा देणे, हा प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतो. कारण कांद्याचे दर वाढले की, लगेच निर्यातबंदी, स्टॉक लिमिट, आयात अशा उपाययोजना केल्या जातात. पण दर कोसळले की, शेतकऱ्याला हमीभाव मिळावा यासाठी ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला बाजारातील स्वातंत्र्य कधीच दिले गेले नाही. तो कायम सरकार, व्यापारी आणि निर्यात धोरण यांच्या राहिला.
कचाट्यात अडकलेला शेतकरी जेव्हा बाजार समितीत कांदा घेऊन जातो, तेव्हा व्यापारी स्पर्धेत कमीतकमी भाव देतात, पण आता परिस्थिती अशी झाली आहे की, व्यापारी १३ रुपये देतोय आणि सरकार १२.३५ रुपये, म्हणजे सरकारच बाजारात कमी भाव देणारा व्यापारी बनले आहे. 'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ ने पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या निवडक शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याऐवजी थेट बाजार समितीत उतरावे. खुल्या लिलावात स्पर्धात्मक भाव द्यावा. त्यातूनच सर्वसामान्य शेतकऱ्याला फायदा होईल. आज सरकारी योजनांचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे त्या प्रत्यक्ष शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. पोर्टल, नोंदणी, निकष, कागदपत्रे या सगळ्या प्रक्रियेत छोटा शेतकरी बाहेरच राहतो. ज्याच्याकडे माहिती आणि संपर्क आहेत, त्यालाच लाभ मिळतो.
कांदा निर्यातीवरील धोरणात्मक गोंधळ
कांदा हे जागतिक बाजाराशी जोडलेले पीक आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील कांदा मध्य पूर्व, बांगलादेश, श्रीलंका, मलेशिया अशा देशांमध्ये निर्यात होतो. पण भारताचे निर्यात धोरण पूर्णपणे अस्थिर आहे. कधी निर्यातबंदी, कधी निर्यातशुल्क, कधी किमान निर्यातमूल्य; सरकारचे निर्णय अचानक घेतले जातात. त्याचा फटका थेट शेतकन्याला बसतो. यंदा इराण आणि अमेरिका इखायल तणावामुळे निर्यात बाजारपेठ विस्कळीत झाली. मागणी घटली. पण सरकारकडे पर्यायी योजना नव्हती. शेतकरी जागतिक बाजारातील जोखीम घेतो, पण त्याला संरक्षण मिळत नाही. उद्योगपतींसाठी प्रोत्साहन योजना असतात, कर सवलती असतात; पण शेतीसाठी फक्त घोषणा असतात.
कांदा शेतकरी आता मानसिक थकव्याच्या टप्प्यावर
कांद्याचे दर पडले की, केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही, तर मानसिक ताणही वाढतो. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात, बैंकांचे हप्ते थकतात. खासगी सावकारांचा तगादा सुरू होतो. घरातील शिक्षण, लत्र, आरोग्य या सगळ्या गरजा थांबतात. 'आमच्या मुलांनाही शेती करायची इच्छा राहिलेली नाही.' ही शेतकयांची प्रतिक्रिया आता सर्रास ऐकायला मिळते. शेती जर पुढच्या पिढीला नकोशी वाटू लागली, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया दासळेल. महाराष्ट्रातील अनेक तरुण शेती सोडून शहरांकडे जात आहेत. कारण शेतीत श्रम आहेत, पण सन्मान नाही; उत्पादन आहे, पण नफा नाही.
या उपायांवर गांभीर्याने चर्चा होईल?
कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय करायचा असेल, तर सरकारला तातडीने काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील.
उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव
कांद्याला कायदेशीर हमीभाव दिल्याशिवाय शेतकरी वाचणार नाही. उत्पादन खर्च नफा या सूत्रावर दर निश्चित करावा.
निर्यात धोरण स्थिर करावे
किमान पाच वर्षांचे स्थिर निर्यात धोरण जाहीर करावे, अचानक बंदी घालण्याची पद्धत थांबवावी.
सरकारी खरेदी खुल्या बाजारातून करावी
नाफेडने थेट बाजार समितीत स्पर्धात्मक खरेदी करावी, निवडक नोंदणीचा प्रकार बंद करावा.
साठवणूक सुविधा वाढवाव्यात
कांदा साठवणूक केंद्रे गावपातळीवर उभी करावीत. शेतकरी माल लगेच विकायला मजबूर होणार नाही.
प्रक्रिया उद्योगांना चालना द्यावी.
कांदा पावडर, फ्लेक्स, प्रक्रिया उद्योग वाढवले, तर अतिरिक्त उत्पादनाला बाजार मिळेल.
शेवटचा प्रश्न सरकारला !
कांदा शेतकरी हा केवळ मतदार नाहो, तो देशाच्या अत्रसाखळीचा आधार आहे. त्याच्या श्रमावर बाजार चालतो, निर्यात चालते आणि शहरातील स्वयंपाकघर चालते. पण त्याच शेतकऱ्याला जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर नैतिक अपयशाची बाब आहे. १२ रुपये ३५ पैसे दराने कांदा खरेदी करून सरकार शेतक-याला दिलासा देत नाही, तर त्याच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे, अशी भावना आज ग्रामीण महाराष्ट्रात प्रबळ आहे. प्रश्न फक्त कांद्याचा नाही, प्रश्न आहे शेती टिकवायची की नाही? कारण शेवटी शेतकरी संपला, तर वाजारही संपेल आणि सरकारची सगळी आकडेवारीही.
आंदोलने अपरिहार्य का बनतात ?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी लासलगाव बाजार समितीत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. अशा आंदोलनांकडे अनेकदा राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते. पण वास्तव हे आहे की, शेतकऱ्याला आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही. जेव्हा सरकार ऐकत नाही, प्रशासन संवेदनशील राहत नाही आणि बाजार व्यवस्थाच शेतकऱ्याविरोधात उभी राहते, तेव्हा रस्त्यावर उतरणे अपरिहार्य बनते. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आता संतप्त आहे. कारण त्याला वारंवार फसवले गेल्याची भावना आहे. प्रत्येक निवडणुकीत हमीभाव, निर्यात स्वातंत्र्य, बाजार स्थिरीकरणाच्या घोषणा होतात; पण प्रत्यक्षात परिस्थिती बदलत नाही.
